Old Pension Scheme: बड़ी खबर! कुछ कर्मचारियों को मिलेगी ओल्ड पेंशन, कैबिनेट का फैसला

Old Pension Scheme:  बीते कई सालों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं। इन कर्मचारियों की मांग है केंद्र व राज्य में नई पेंशन व्यवस्था खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने नई पेंशन व्यवस्था खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब भाजपा शासित राज्य की एक सरकार ने पुरानी पेंशन के तहत अपने कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया हो। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे लागू किए गए हैं।

कैबिनेट ने दी ओल्ड पेंशन लागू की मंजूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर अपनी मंजूरी प्रदान की। इसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ देने के प्रस्ताव की मंजूरी भी प्रदान की गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार अब 2005 के बाद से सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने जा रही है। मुख्‍यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को OPS का विकल्‍प देता है। पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा राज्य के करीब 26 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलने जा रहा है।

इतने लाख कर्मचारियों को मिल रहा पुरानी पेंशन का फायदा

एक न्यूज एजेंसी ने बात करते हुए महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद करीब राज्य के 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। यह वो कर्मचारियों हैं, जिनका चयन 2005 से पहले हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर उसके बाद मिला है। मौजूदा समय पुरानी पेंशन का लाभ करीब 9.5 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है। बता दें कि साल 2005 से ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है।

दो माह संबंधित दस्तावेज जमा करने का आदेश

मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना के बीच चनय करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने का आदेश दिया गया है।

नई पेंशन योजना का लाभ

बता दें कि साल 2005 से केंद्र व राज्य में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कर्मचारी अपने मूल वेतन मूल वेतन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का 10 प्रतिशत योगदान देता है। इतना ही योगदान राज्य सरकार देती है। वहीं, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी। OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान था।