1 करोड़ लोगों के बिल माफ: सरकार ने बनाई ये योजना, इनको मिलेगी राहत

महाराष्ट्र में लोग बिजली के बिलों से बेहद परेशान हो रहते हैं, खासकर मुंबई में। यहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहां कमाई से लगभग साधन बंद हो चुके हैं, लोग किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं।

Update: 2020-08-21 05:58 GMT
1 करोड़ लोगों के बिल माफ: सरकार ने बनाई ये योजना, इनको मिलेगी राहत

मुंबई: महाराष्ट्र में लोग बिजली के बिलों से बेहद परेशान हो रहते हैं, खासकर मुंबई में। यहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहां कमाई से लगभग साधन बंद हो चुके हैं, लोग किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली का बिल इस तंगी भरी हालत में दो वक्त में रोटी भी छीन लेता है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राज्य में लॉकडाउन के दौरान आए बिजली बिलों पर लोगों को बड़ी राहत देने के तैयारी में लगी हुई है।

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राशि चुकाने से राहत

जिसके लिए कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बता दें, राज्य सरकार की इस योजना का फायदा महाराष्ट्र के एक करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। उद्धव सरकार की योजना के अनुसार, हर परिवार को 2019 के बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा।

इससे कोरोना काल में किसी का ज्यादा बिल आया होगा, तो उसे ज्यादा राशि चुकाने से राहत मिल जाएगी। तो चलिए बताते हैं कि आप सरकार की इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं।

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उद्धव बिल माफी फॉर्मूला

1. ऐसे में इस साल अप्रैल-मई-जून का बिल बीते साल इसी दौरान आए बिल से 100 यूनिट तक ज्यादा आया है, तो ये बढ़ा हुआ बिल माफ हो जाएगा।

2. यदि अप्रैल-मई-जून का बिल बीते साल से 101-300 यूनिट तक ज्यादा आया है, तो इस अतिरिक्त बिल का 75% हिस्सा माफ हो जाएगा।

3. बीते साल के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल 301-500 यूनिट या इससे ज्यादा था तो अतिरिक्त बिल का 50% हिस्सा सरकार माफ कर देगी।

4. बिजली का बिल 500 यूनिट आता था, तो सरकार इसके ऊपर आए अतिरिक्त बिल का 25% हिस्सा माफ कर देगी।

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इन ग्राहकों को मिलेगा फायदा

1. उद्धव सरकार की बिल माफी योजना का फायदा केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए की गई बिजली के लिए होगा, कमर्शियल के लिए नहीं होगा।

2. बिल माफी योजना में छूट सिर्फ लॉकडाउन पीरियड यानि अप्रैल-जून-मई तीन महीनों के बिल पर ही मिलेगी।

4. उद्धव सरकार की इस योजना का फायदा सरकारी, निजी बिजली कंपनियों के सभी ग्राहकों को मिलेगा।

5. सरकार के इस प्रस्ताव के तहत बिल की जांच होने के बाद उस पर रियायत अपने आप मिल जाएगी।

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