1300 गांवों को राहत...अब सांय सांय दौड़ेगी ट्रेन, मोदी सरकार ने चार राज्यों को दी रेलवे की बड़ी सौगात
Modi Cabinet Decision: रेल मंत्रालय ने बताया कि नई लाइन से सीधा संपर्क बनेगा और आवागमन में सुधार होगा। मल्टी-ट्रैकिंग से ट्रेनों का ऑपरेशन और भी आसान होगा और भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
Modi Cabinet Decision (सोशल मीडिया)
Modi Cabinet Decision: लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर उसे आधुनिक बनाने पर लगातार काम कर रही है। इसी को देखते हुए बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय से जुड़ी तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे देश के सबसे पिछड़े इलाकों के लाखों लोगों का आवागमन दुरुस्त होने वाला है और कमर्शियल एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इन तीन परियोजना पर सरकार 6,456 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बिछेंगी तीन नई लाइनें, 14 स्टेशनों को निर्माण भी
सरकार रेलवे की ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए दी हैं। इस परियोजनाओं से दूर-दराज के इलाके आपस में जुड़ सकेंगे। इससे माल ढुलाई संबंधी क्षमता में भी वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विस्तार से क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिसका फायदा आमलोगों को होगा। सरकार ने 3 नई रेलवे लाइन को हरी झंडी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ेगा। साथ ही, 14 नए स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिये जमशेदपुर-पुरुलिया-आसनसोल रेल रूट को कवर किया जाएगा।
19 लाख लोगों को मिलेगी सुविधा, खुलेंगे रोजगार के दरवाजे
यह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख लोगों को संपर्क सुविधा मिलेगी। 6,456 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में सरकार ने सबसे अधिक पैसा झारखंड को 2179 करोड़ रुपये दिया गया। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई लाइन से सीधा संपर्क बनेगा और आवागमन में सुधार होगा। मल्टी-ट्रैकिंग से ट्रेनों का ऑपरेशन और भी आसान होगा और भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बेहद जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार बढ़ने की संभावना भी जताई गई है।