Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 100 शहरों की चमकी किस्मत, बदल जाएगा सफर

Modi Government Cabinet: मोदी कैबिनेट नें बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नें प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए बताया कि 100 शहरों में 10 हजार सेअधिक इनलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार 57,613 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इस योजना को पीएम-ई बस नाम दिया गया है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना का जिक्र पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले से किया था।

कैबिनेट ने दी पीएम-ई बस योजना को मंजूरी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ई-बस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमे से 20 हजार करोड़ केन्द्र सरकार देगी बाकी राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से उन शहरों को कवर किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या तीन लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या हो। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के अंतर्गत चलायी जाएगी।

अनुराग ठाकुर नें बताया कि सभी पुरानी बसों को स्क्रैप नीति के तहत हटाई जा रही हैं। उनकी जगह पर शहरों को अतिरिक्त बसें मुहैया कराई जाएंगी। यह योजना 10 साल तक चलेगी। इस योजना से ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना में उन सहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर परिवहन सेवा की कमी है। उन्होंने बताया कि देश में तीन लाख से 40 लाख तक की आबादी के कुल 169 शहर हैं। इस योजना में जैलेंज मोड के आधार पर सीर्फ 100 शहरों को चुना जाएगा। चुने गए शहरों में ई-बसें पीपीपी मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी।

विश्वकर्मा योजना को मंजूरी

विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के छोटे कामगारों आर्थिक मदद दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के माध्यम से छोटे कामगारों को लोन ट्रेनिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी और स्किल से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपए विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत शिल्पकारों को एक लाख तक के लोन 5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस योजना से कुल 30 लाख शिल्पकार परिवारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि मोदी के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 14,903 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी दी है।