मुंबई : विरोध के बाद डांस बार के खिलाफ अध्यादेश लाएगी महाराष्ट्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सशर्त डांस बार खोलने की इजाजत दे देवेंद्र फडणविस की सरकार राज्य के लिए मुसीबतों का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने कहा, राज्य के सांस्कृतिक तानेबाने की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार डांस बारों को फिर से खोलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है।

Update: 2019-01-18 11:46 GMT

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सशर्त डांस बार खोलने की इजाजत दे देवेंद्र फडणविस की सरकार राज्य के लिए मुसीबतों का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने कहा, राज्य के सांस्कृतिक तानेबाने की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार डांस बारों को फिर से खोलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है।

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वहीं विपक्षी दल एनसीपी ने डांस बार दोबारा शुरु होने के लिए सीएम देवेंद्र फडणविस को जिम्मेदार ठहराया हैं। एनसीपी ने आरोप लगाया कि फडणवीस की बार मालिकों के साथ सौदेबाजी हुई और सांठगांठ थी। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसकी वजह से कोर्ट ने गुरुवार को शर्तों के साथ डांस बार शुरू किए जाने के आदेश दे दिए।

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पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को इसका खामियाज़ा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जायेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं आने वाले चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार आई तो विधानसभा में कानून बनाकर डांस बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगे।

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