लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49 प्रतिशत से 59 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

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आरक्षण की ये हो सकती है शर्तें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की पारिवारिक आय सालाना 8 लाख से कम है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इसके लिए 1000 स्क्वेयर फीट से छोटे मकान और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि की शर्त भी रखे जाने की खबरें हैं।

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तीन राज्‍यों में मिली हार के बाद सवर्णों को लुभाने की कोशिश

बता दें कि बीते दिनों एससी/एसटी ऐक्ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सवर्ण जातियों में नाराजगी और हाल के विधानसभा चुनाव में तीन राज्‍यों में मिली हार के मद्देनजर इसे सवर्णों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

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मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी कोटे का प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन इसे लागू करवाने की डगर अभी काफी मुश्किल है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी।