जारी हुआ विज्ञापन : इन 5 बड़ी कंपनियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की पांच बड़ी कम्पनियों को बेचने का फैसला किया है। इस बाबत विनिवेश विभाग की ओर से 12 विज्ञापन निकाले गये हैं।

Update:2023-08-08 14:06 IST

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की पांच बड़ी कम्पनियों को बेचने का फैसला किया है। इस बाबत विनिवेश विभाग की ओर से 12 विज्ञापन निकाले गये हैं।

जिसके माध्यम से एसेट वैल्यूवर, लीगर एडवाइजर की नियुक्ति और हिस्सा बेचने के लिए बोलियां मंगाई गई है। ये कम्पनियां कौन सी है? फ़िलहाल सरकार ने इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है।

यहां आपको बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय के तहत एक-एक कंपनी में विनिवेश होगा।

ये भी पढ़ें...बड़ा ऐलान: इन दो राज्यों को केंद्र सरकार ने दी करोड़ों की सौगात

वहीं, मिनिस्ट्री ऑफ़ इनर्जी के तहत 2 कंपनियों में विनिवेश की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक़ इन कंपनियो में हिस्सा बिक्री को लेकर सरकार एक ट्रांजेक्शन एडवाइजर, लीगल एडवाइजर और एसेट वैल्यूएवर की अपोइन्ट करना चाहती है।

बता दे कि बीते कुछ दिनों से लगातार देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव की चर्चा जोरों से चल रही है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें...केंद्र सरकार ने लांच किया ये खास एप, ग्राहकों की अब हर शिकायत होगी दूर

 

इन कम्पनियों के नाम चर्चा में

जैसा कि सरकार की ओर से विज्ञापन जारी हुआ है अगर उस पर गौर करे तो पाएंगे कि सरकार बीपीसीएल में हिस्सा बेचना चाहती हैं। वह इसलिए क्योंकि सरकार की इस कम्पनी में हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है।

अगला नाम शिपिंग सेक्टर की कंपनी एससीआई (शिपिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया) का आता है। क्योंकि इस कम्पनी में सरकार की हिस्सेदारी 63.75 फीसदी है।

इसके बाद नाम कंटेंनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कोनकोर का आता है। इस कम्पनी में भी सरकार की हिस्सेदारी 30 फीसदी है।

इसी कड़ी में अगला नाम पावर सेक्टर की दो कम्पनियां, एनईईपीसीओ और टीएचडीसी का है। सरकार ने इन दोनों कम्पनियों को भी बेचने की योजना बनाई है। जिसके बाद सचिवों के स्तर पर इन्हीं कंपनियों को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

ये भी पढ़ें...टैक्सपेयर्स को अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, केंद्र सरकार ने उठाया ये महत्वपूर्ण कदम

Tags:    

Similar News