सिद्धू को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत, केंद्र को तीन बार लिख चुके थे चिट्ठी
कांग्रेस के नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने की इजाजत मिल गई है। सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्र से इजाजत मांगी थी।
नई दिल्ली: कांग्रेस के नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने की इजाजत मिल गई है। सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्र से इजाजत मांगी थी।
बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तीसरी बार विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा था। इसके साथ ही उन्होंने एस जयशंकर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से भी इजाजत मांगी थी। इस संबंध में सिद्धू ने दोनों नेताओं को पत्र लिखा था। सिद्धू के न्योते पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान जाने के लिए सिद्धू को आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी।
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर का 9 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को विशेष आमंत्रण भेजा है।
तीसरे पत्र में सिद्धू ने लिखा था कि देरी और कोई जवाब न मिलने से मेरे भविष्य के कार्यों में बाधा पहुंच सकती है। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि यदि सरकार को कोई दिक्कत है तो मुझसे कहे, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि आपने मेरे तीसरे पत्र का भी जवाब नहीं दिया तो हजारों सिख भक्तों की तरह मैं वैध वीजा के साथ पाकिस्तान जाऊंगा।'
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पाकिस्तान का छिपा एजेंडा
नवजोत सिंह सिद्धू के पत्र पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैंने उनके पत्र को विदेश मंत्रालय को भेज दिया है।इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने कहा है कि करतारपुर साहिब खुलने पर एक सिख के तौर पर मैं काफी खुश हूं, लेकिन पाकिस्तान की नियत पर शक है। इसमें पाकिस्तान का छिपा एजेंडा और आईएसआई का हाथ हो सकता है।
पाकिस्तान उच्चायोग ने बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा जारी कर दिया है। सिद्धू को पाकिस्तान जाने के लिए अब भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है।
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वीजा के साथ नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर तो पार कर सकते हैं, लेकिन एक भारतीय राज्य विधायिका के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्हें राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है।
विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
नवजोत सिंह सिद्धू के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए किसी एक व्यक्ति को हाइलाइट करना कहीं से भी सही नहीं है।
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उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का द्विपक्षीय दस्तावेज साइन हुआ है। इस दस्तावेज में साफ-साफ बताया गया है कि श्रद्धालुओं को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने होंगे।
रवीश कुमार ने कहा कि एमओयू में किसी भी तरह का संशोधन एक पक्ष की तरफ से नहीं हो सकता है और इसमें दोनों पक्षों की सहमति होना आवश्यक है।