मोदी सरकार की खास स्कीम: हुआ बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेंगी ये सभी सुविधाएं

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई स्कीम आयुष्मान सहकार की शुरुआत की। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये के लोन उपलब्ध कराएगा। इससे ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

Update: 2020-10-20 04:39 GMT
केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम से ग्रामीणों को फायदा होगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराएगा। आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई स्कीम आयुष्मान सहकार की शुरुआत की। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये के लोन उपलब्ध कराएगा। इससे ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। NCDC के मैनेजिंग एडिटर संदीप नायक ने बताया कि देश में करीब 52 अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन अस्पतालों में बेड की संख्या 5,000 है।

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ग्रामीणों क्षेत्रों में मिलेगी ये खास सुविधाएं

आयुष्मान सहकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल, हेल्थकेयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को कवर किया जाएगा। यह सहकारी अस्पतालों की मेडिकल व आयुष शिक्षा शुरू करने में सहायता प्रदान करेगी। स्कीम परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल और मार्जिन धन भी उपलब्ध कराएगी। जारी बयान के मुताबिक स्कीम महिलाओं की अधिकता वाली सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत का इंट्रेस्ट सबवेंशन उपलब्ध कराएगी।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला (फोटो: सोशल मीडिया)

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उन्होंने बताया कि NCDC के कोष से सहकारिताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान को प्रोत्साहन दिया जाएघा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, जिन भी सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान है, वे NCDC से कर्ज ले सकेंगी। NCDC की तरफ से यह वित्तीय मदद या तो राज्य सरकारों के माध्यम या पात्र सहकारी समितियों को सीधे मिलेगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर अनुबंध के हिसाब से किया जाएगा।

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