सरकार लाई खुशखबरी: EMI पर मिलेगी बड़ी राहत, 2 साल तक बढ़ सकती है छूट
सरकार की ओर से कोरोना के चलते देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत प्रदान करते हुए RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था।
नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना वायरस की महामारी के कारण सरकार की ओर से लोन की EMI चुकाने वालों को राहत दी गई है। सरकार द्वारा इस अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। ईएमआई नहीं चुकाने की मिल रही मोहलत को दिसंबर तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में ईएमआई नहीं चुकाने की मिल रही मोहलत के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर सरकार की ओर से कोर्ट से कहा गया कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने साथ ही ये भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला RBI और बैंक करेंगे।
सरकार ने कहा दो साल तक बढ़ सकती है मोहलत
सरकार की ओर से कोरोना के चलते देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत प्रदान करते हुए RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। लेकिन बाद में देश का माहोल और हालातों को देखते हुए इस अवधि को महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। दिसमें याचिकाकर्ता की ओर से ये दलील दी गई कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है।
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ऐसे में मोरेटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए। जिसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र और आरबीआई ने अदालत को सूचित किया कि लोन के पुनर्भुगतान पर मोहलत 2 साल तक बढ़ सकती है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा कि हम प्रभावित सेक्टर्स की पहचान कर रहे है। जो कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।
31 अगस्त तक ही थी ये सुविधा
आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम की सुविधा कोरोना से प्रभावित हुए ग्राहकों और कंपनियों को दी जा रही थी। इस सुविधा के तहत ये ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि अब ये सुविधा 31 अगस्त को खतम हो चुकी है। इसकी शुरूआत मार्च में हुई थी।
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बीते दिनों देश के कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की थी। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक उदय कोटक ने कहा था कि इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत से लोग इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं।