अभी-अभी घर खरीददारों के लिए कोर्ट से आई ये बड़ी खबर, खुशी से झूम उठे लोग

नई दिल्ली: आम्रपाली बिल्डर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर केस में बुधवार को फैसला सुनाते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली घर खरीदारों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा है। साथ ही शेष राशि को जारी करने का निर्देश भी दिया है, जो अब तक जारी नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ एफएआर 2.75 पर होगा न कि 3.5 पर। अगर एफएआर में कोई बढ़ोतरी होती है, तो यह नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा तय किया जाएगा।

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होम लोन को एनपीए के रूप में घोषित किया है

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान, जिन्होंने होम लोन को एनपीए के रूप में घोषित किया है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार घर खरीदारों को राशि जारी करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर भी निर्देश जारी किए।

ध्यान देने वाली बात ये है कि न्यायालय ने कहा कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति वैसी की वैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संदर्भ में कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को ये बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार मे कितनी धनराशि की जरूरत है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने ये निर्देश जारी किए। अब सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा। बिल्डरों और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में ब्याज के लिए ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता। ये ब्याज दर आठ फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है।

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