कूषि कानून के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष, इन बातों को रखेगा सामने

कृषि कानूनों को लेकर आज विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाली हैं। इस मुलाकात में पांच नेता शामिल होंगे। ये मीटिंग पांच बजे शुरू होगी। 

Update: 2020-12-09 08:10 GMT
कूषि कानून के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष, इन बातों को रखेगा सामने

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन (Kisan Aandolan) आज भी जारी है। किसान बीते 14 दिन से लगातार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Farmers Protest) कर रहे हैं। इस आंदोलन को लगभग सभी बड़ी राजनैतिक पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ है। इस बीच आज कृषि कानूनों को लेकर आज मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) से मुलाकात करने वाले हैं।

राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी विपक्षी पार्टियां

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जा रही विपक्षी पार्टियां (Opposition Parties) द्वारा उनके सामने कानून को लेकर दिक्कतों को सामने रखा जाएगा। विपक्ष का कहना है कि नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) की वजह से ना केवल किसान बल्कि पूरे कृषि सेक्टर (Agricultural Sector) पर असर पड़ रहा है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से अपील की जाएगी कि वह किस तरह सरकार से बातचीत कर सकते हैं और किस तरह इन कानूनों को वापस करवा सकते हैं।

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(फोटो-सोशल मीडिया)

ये नेता होंगे बातचीत में शामिल

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी प्रोटोकॉल की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से एकबार में केवल पांच नेता ही मिल सकते हैं। ऐसे में आज होने वाली मुलाकात में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) समेत कुल पांच नेता शामिल होंगे। विपक्षी पार्टियं करीब चार बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और पांच बजे से यह मुलाकात शुरू होगी।

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किसानों को मिला विपक्ष का साथ

गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को शुरू से ही विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। इसी क्रम में कल किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को भी विपक्ष का खुला समर्थन मिला था। भारत बंद के समर्थन में करीब दो दर्जन राजनीतिक दल थे। विपक्ष भी कृषि कानूनों की वापसी के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुटी हुई है।

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