नीतीश सहित 13 करोड़ बिहारियों का सपना चकनाचूर, विशेष राज्य दर्जा की मांग पर संसद में मिला ‘NO’ जवाब

Bihar Special Status Issue: वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने आगे बताया कि एनडीसी ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत पेश की थी। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-07-22 10:58 GMT

Bihar Special Status Issue (सोशल मीडिया) 

Bihar Special Status Issue: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत राज्य के तमाम दलों के नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने का सपना चकनाचूर हो गया है। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रही है। सरकार की यह प्रतिक्रिया जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल की मांग के बाद आई।

जदयू ने संसद में सरकार से पूछा...

संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन ही लोकसभा में बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठी। सरकार में शामिल दल जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने सदन के जरिये सरकार से सवाल पूछा कि 'क्या सरकार का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बाहर राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने का विचार है? यदि है, तो इसका ब्यौरा दें। इस पर सरकार का जवाब आया है।

विशेष दर्जा पर सरकार का आया ये जवाब

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था जिनकी कई विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भू-भाग, कम जनसंख्या या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन तथा राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल थी। यह विशेष श्रेणी दर्जा पाने के पैमाने हैं, जिसपर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता है।

बिहार के लिए नहीं बनता मामला

वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने आगे बताया कि एनडीसी ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत पेश की थी। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है।

RJD और लालू ने ली नीतिश की चुटकी

केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और एनडीए में बिहार के दलों की चुटकी ली। RJD ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा!" संसद में मोदी सरकार. नीतीश कुमार और JDU वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए 'विशेष राज्य के दर्जे' पर ढोंग की राजनीति करते रहें। दिल्ली आए आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 'नीतीश कुमार ने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, केंद्र को देना होगा विशेष राज्य का दर्जा।

सर्वदलीय बैठक में भी उठी थी मांग

मानसून सत्र को लेकर कल हुई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठी। हालांकि यह मांग सत्ता में शामिल दल से लेकर विरोध दल के लोग भी कर रहे हैं। बैठक में जदयू और लोजपा ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग उठाई तो जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन बजट सत्र के पहले दिन ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए देने से इनकार कर दिया।

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