पीएफसी ने आरईसी का अधिग्रहण पूरा किया, सरकार को दिये 14,500 करोड़ रुपये

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के एवज में पीएफसी ने आज सुबह आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिये सरकार को 14,500 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।

Update: 2019-03-28 10:59 GMT

नयी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने बृहस्पतिवार को आरईसी लि. में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने इस अधिग्रहण के लिये 14,500 करोड़ रुपये की राशि सरकार को हस्तांतरित कर दी है।

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस सौदे से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है।

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अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के एवज में पीएफसी ने आज सुबह आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिये सरकार को 14,500 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।’’

अधिकारी ने कहा कि पीएफसी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा ने अधिग्रहण पूरा करने के लिये आरटीजीएस रसीद बिजली सचिव ए के भल्ला को बृहस्पतिवार को सौंपी।’’

राशि सरकार के खाते में आनलाइन हस्तांतरित की गयी

शेयर बंद होने के बाद ट्रांसफर हो जाएगी हिस्सेदारी

अधिकारी ने कहा कि सरकार की आरईसी में 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद पीएफसी के नाम स्थानांतरित कर दी जाएगी।

पीएफसी ने इस भुगतान के लिये बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य से यह राशि जुटायी है।

इससे पहले, 20 मार्च को पीएफसी ने आरईसी लि. के 10-10 रुपये अंकित मूल्य के 103.94 करोड़ इक्विटी शेयर के अधिग्रहण के लिये शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

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पीएफसी और आरईसी दोनों केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी हैं।

इनका संयुक्त रूप से सालाना राजस्व करीब 50,000 करोड़ रुपये है। इस अधिग्रहण का मकसद एक ही क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को मजबूत बनाना है।

पीएफसी ने आरईसी का शेयर 139.50 रुपये के भाव पर खरीदा है। इस अधिग्रहण का कुल मूल्य 14,500 करोड़ रुपये है।

(भाषा)

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