PM मोदी का अटूट विश्वास: पूरे किए अपने सभी वादे, अब ये होगा सबसे बड़ा एजेंडा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर में भूमि-पूजन के दौरान नींव रखकर सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे भाजपा के वादे को पूरा कर लोगों के विश्वास को कायम रखा है।
नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर में भूमि-पूजन के दौरान नींव रखकर सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे भाजपा के वादे को पूरा कर लोगों के विश्वास को कायम रखा है। अयोध्या में 5 अगस्त, 2020 को देश की राजनीति ही नहीं बल्कि भारतीय समाज के बीच एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक दिवस के रूप में पहचाना जाएगा। ऐसे में क्या अयोध्या राम मंदिर के साथ ही भाजपा के सारे सपने पूरे हो गए या फिर और भी कुछ राजनीतिक लक्ष्य अभी बचे हुए हैं, जिन्हें साकार करना रह गया है।
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता पर 2019 में आने के बाद सिर्फ दो महीने बाद ही अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जिसके चलते जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया।
देश की मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान, एक विधान, एक संविधान के सपने को साकार कर दिखाया। जिससे देश में भाजपा की जीत हुई।
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90 के दशक में राममंदिर आंदोलन
इसके बाद यानी 5 अगस्त को पीएम मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखकर औपचारिक शुरूआत कर दी है।
बता दें, 90 के दशक में राममंदिर आंदोलन ने भाजपा को संजीवनी दी, लेकिन पार्टी और संघ का यह सपना मोदी सरकार में अब जाकर साकार हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 से पहले भव्य राममंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
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काफी विरोध काफी प्रदर्शन
साथ ही मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तीन तलाक पर कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया है। काफी विरोध काफी प्रदर्शन हुए नहीं फिर भी मोदी सरकार ने कर दिखाया।
ऐसे ही नागरिकता कानून के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का काम किया। सीएए को लेकर देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले से इधर से उधर तक न हुई।
अब भाजपा के सामने सामान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी सहित तमाम मुद्दे हैं। इनमें से मोदी सरकार किस मुद्दे को पहले और किसे बाद में करेगी यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा।
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