सांसदों के ठाठ: पानी की तरह बहा रहे सरकारी पैसा, अब चुकानी पड़ेगी कीमत

सरकारी पैसों को भारत सरकार के कुछ माननीय व्यर्थ कर रहे हैं। इसपर अब एक्शन लिया गया है। दरअसल, एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पूर्व सांसद ने एक माह में 63 ट्रेन टिकट बुक करवाए लेकिन यात्रा सिर्फ सात टिकटों पर की। वहीं बाकी के टिकटों पर करीब डेढ़ लाख रुपये भी सरकार से ले लिए। इस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए नया निर्देश जारी किया है।

Update:2020-06-13 23:06 IST

लखनऊ: भारत में सांसदों-विधायकों-मंत्रियों को काफी सरकारी सुविधायें मिलती है, जिसपर लाखों करोड़ों रूपए खर्च होते हैं। लेकिन इसी सरकारी पैसों को भारत सरकार के कुछ माननीय व्यर्थ कर रहे हैं। इसपर अब एक्शन लिया गया है। दरअसल, एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पूर्व सांसद ने एक माह में 63 ट्रेन टिकट बुक करवाए लेकिन यात्रा सिर्फ सात टिकटों पर की। वहीं बाकी के टिकटों पर करीब डेढ़ लाख रुपये भी सरकार से ले लिए। इस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए नया निर्देश जारी किया है।

पूर्व सांसद ने एक महीने में 63 टिकट कराये बुक, यात्रा सिर्फ 7 पर

मामला, राज्यसभा के एक पूर्व सांसद का है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के नेता भी है। पूर्व सांसद ने साल 2019 में सिर्फ जनवरी माह में ट्रेन यात्रा के लिए कुल 63 टिकट बुक कराये थे। हालाँकि उन्होंने यात्रा सिर्फ 7 टिकटों पर किया।

बचे हुए टिकटों का पैसा भी लिया सरकार से

कुल 63 टिकटों का किराया 1,69,005 रुपये हुआ था। वहीं जिन 7 टिकटों पर उन्होंने यात्रा की उसका किराया मात्र 22,085 रुपये था। लेकिन बचे हुए टिकटों का करीब 1,46,920 रुपये का बोझ सरकारी खर्च पर पड़ा।

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सांसदों की यात्रा का किराया देती है सरकार

बता दें कि पूर्व सांसदों को अकेले यात्रा करने पर फर्स्ट एसी और समूह में यात्रा करने पर सेकंड एसी का किराया सरकार देती है। ऐसे में कई सांसद इस सुविधा का दुरपयोग करते हैं और टिकट तो कराते हैं लेकिन बिना यात्रा के ही सरकार से रीइंबर्समेंट ले लेते हैं।

जाँच के बाद आदेश, जिन टिकटों पर नहीं की यात्रा, खुद दें उनकी कीमत

मामला जब राज्यसभा तक पहुंचा तो पदेन सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी जांच के आदेश सचिवालय को दिए। मामला सही निकला और पाया गया कि कई सांसद ऐसा करते हैं। इसी कड़ी में निर्देश जारी किये गए हैं कि सांसद और पूर्व सांसद अब जिन टिकटों पर यात्रा करेंगे, उन्ही का खर्च सरकार उठाएगी, वहीं जिन टिकटों पर यात्रा न करनी हो उसे कैंसिल करवा लें वरना उसका खर्च खुद ही चुकाना पड़ेगा।

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