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देहरादून: राज्य के खेल मंत्री उत्तराखण्ड सरकार अरविन्द पाण्डेय द्वारा खेल महाकुम्भ-2019 के आयोजन के सम्बन्ध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं सहयोगी विभागों के अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के दौरान जिलाधिकारी देहरादून सी रविशंकर द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय खेल आयोजन समिति को खेल महाकुम्भ का वार्षिक कलेण्डर जारी करने का महत्पूर्ण सुझाव दिया गया, जिससे प्रतिभागी खिलाड़ियों को अभ्यास करने हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके और ग्रामीण स्तर पर छुपी प्रतिभाओं को खेल संस्कृति से जुड़ने का अधिक अवसर मिल सके। इस सुझाव को राज्य स्तरीय खेल आयोजन समिति द्वारा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण समझते हुए इस पर अमल करने की बात कही।

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पीआरडी अधिकारी को निर्देश दिये

वीडियो कान्फ्रेसिंग के बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपद स्तरीय सभी सहयोगी विभागों और जिला युवा कल्याण एवं प्रातीय रक्षक दल (पीआरडी) अधिकारी को निर्देश दिये कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर विकासखण्ड, जनपद और राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता के बेहतर समन्वय हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री सभी जन प्रतिनिधियों का व्यापक सहयोग लेते हुए आयोजन को व्यवस्थित तरीके से सम्पादित करायें। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायत, सूचना और युवा कल्याण विभाग सभी को अपने-अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिये।

इस अवसर पर एनआईसी वीडियो कान्फ्रेसिंग हाॅल में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चैबे, जिला युवा कल्याण अधिकारी गम्भीर सिंह चैहान, जिला सूचना अधिकारी प्रकाश सिंह भण्डारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

सिविल जज सी0डि0/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्री गुरूरामराय पब्लिक स्कूल बालावाला देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विद्यार्थियों को नशा मुक्त देवभूमि का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा नाटक मंचन कर नशामुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना एवं पोक्सो एक्ट एवं एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में बाल अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार घरेलू हिंसा संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

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शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा देहरादून एवं परिविधक कार्यकर्ता सीमा बलबीर चन्द रमोला द्वारा सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक

जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में 19 नवम्बर 2019 को जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरत-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका 193/2016 अश्वनी कुमार बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी है।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को 19 नवम्बर 2019 को अपरान्ह 03 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित होने तथा समस्त उप जिलाधिकारियों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरत पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त वादों की विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप पर बैठक में साथ लाने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भी प्रेषित करने के निर्देश दिये।

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20 नवम्बर से पूर्व आनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बन्द हो जायेगा

समस्त विद्यालयों के द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल NSP में पूर्वदशम तथा दशमोत्तर कक्षाओं के पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन किये जाना आवश्यक है। नोडल अधिकारी आई.टी.सैल समाज कल्याण देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के 275 संस्थान/विद्यालयों के द्वारा अभी तक पंजीकरण नही कराया गया है, जबकि सम्बन्धित विद्यालयों में अध्यनरत् छात्र/छात्राओं के द्वारा आनलाईन आवेदन किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून द्वारा समस्त विद्यालयों के रजिस्ट्रार/प्राचार्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं बेसिक, समस्त उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त नगर शिक्षा अधिकारी को उनके अधीनस्थ तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों/विद्यालयों को 20 नवम्बर 2019 से पूर्व पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु सूचित करने का अनुरोध किया है। वर्ष 2019-20 हेतु 20 नवम्बर से पूर्व आनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बन्द हो जायेगा। यदि कोई पात्र छात्र/छात्राए छात्रवृत्ति आनलाईन आवेदन करने से वंचित रहते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय की निर्धारित होगी।