SC का आदेश: एंबी वैली की नीलामी रोकने को 1500 करोड़ रुपए जमा करे सहारा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से कहा कि एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए वह सेबी के पास 1,500 करोड़ रुपए जमा कराए। सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों से लिए गए 24,000 करोड़ रुपए की वापसी के लिए उसे सेबी को कुल 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए. के. सीकरी की पीठ ने रॉय को कहा कि वे उनके सामने बाकी की राशि के 18 महीनों में भुगतान के लिए, जैसा कि उन्होंने स्वयं मांग की थी, ठोस योजना लेकर आने को कहा।

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हालांकि, कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आधिकारिक लिक्विडेटर विनोद शर्मा द्वारा एंबी वैली की नीलामी के लिए बोली आमंत्रित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत सभी नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी।

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कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा 07 सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान करती है और बाकी के भुगतान को लेकर ठोस योजना प्रस्तुत करती है तो एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया को रोक दी जाएगी।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर तय की है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2007 और 2008 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से आम निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को दिए गए अपने आदेश में सहारा को 15 फीसदी ब्याज के साथ इस रकम को लौटाने को कहा था।