मोदी सरकार के 100 दिन पूरे, दूसरे कार्यकाल में लिए ये बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही है। इन 100 दिनों के दौरान कई बार विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। वैसे इन 100 दिनों के दौरान मोदी सरकार ने कई अहम फैसले तो लिए ही साथ में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए।

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आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कौन-कौन से एतिहासिक निर्णय लिए गए। इन एतिहासिक फैसलों का देश पर काफी असर पड़ा है।

तीन तलाक की छुट्टी

लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने मुस्लिम सरकार का साथ देते हुए तीन तलाक पर पाबंदी लगा दी। साथ ही, इसपर कड़े प्रावधान बना दिये, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति पत्नी को तीन तलाक देते पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि, नया कानून आने के बाद भी देशभर से तीन तलाक के कई मामले सामने आए।

जम्मू-कश्मीर में कमजोर हुआ आर्टिकल 370

जम्मू-कश्मीर हमेशा से एक विवादित स्थान रहा। यही वजह है कि आजादी के बाद राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए यहां आर्टिकल 370 लागू कर दिया गया। मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई तो सरकार ने अब तक का सबसे एतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 कमजोर कर दिया।

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आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग तो किया ही गया साथ में दोनों को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार को इस फैसले पर विपक्ष का काफी विरोध झेलना पड़ा। यही नहीं, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान भी काफी बौखलाया हुआ है।

लागू हुआ नया मोटर व्हीकल कानून

देशभर में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हुआ है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब कई गलतियों पर करने पर फ़ाइन 5 गुना से 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस लिहाज से जो लोग अब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करेंगे उनको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। पहले ये फ़ाइन 500 रुपये ही था।

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वहीं, अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते पाए गए तो आप पर 10,000 रुपये तक का चालान होगा, जोकि पहले सिर्फ 000 रुपये ही था। यही नहीं, अगर आप नियम तोड़ते हुए पाए गए तो आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

UAPA एक्ट में हुआ संशोधन

UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से अमलीजामा पहना दिया गया है। दरअसल, मोदी सरकार ने ऐसा आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए किया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है।

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हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं। नया कानून NIA को आरोपी की प्रापर्टी जब्त करने का अधिकार देता है।

हुआ बैंकों का विलय

आर्थिक सुधार और सुस्त पड़ी इकॉनमी को किक देने के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में दस सरकारी बैंकों का विलय कर दिया। मोदी सरकार ने अब चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ तो केनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक में तो इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में मिलाया गया।