किसानों को कृषि कानून मंजूर, भारत बंद से पहले उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन था, वहीं 8 दिसम्बर को किसान संगठनों ने भारत बंद का एलान किया है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और यूपी के किसान सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और मांग पूरी न होने पर आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच कुछ किसान संगठन आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले। इन किसान संगठनों ने कृषि कानून को रद्द न करने की अपील की है।

कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ किसान संगठन

दरअसल, एक ओर जहां कई राज्यों के किसान मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े है और जमकर इसका विरोध जता रहे हैं तो वहीं कुछ किसान संगठन आज केंद्रीय कृषि मंत्री से मिल नए कानून को वापस न लेने का अनुरोध भी कर रहे हैं।

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कृषि मंत्री से मिल की नए कृषि कानूनों को रद्द न करने की मांग

सोमवार शाम को हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। कानूनों के समर्थन में इन संगठनों ने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नए कानूनों को रद्द नहीं करने का अनुरोध किया गया।

8 दिसम्बर को किसानों ने बुलाया भारत बंद

गौरतबल है कि किसान संगठनों की ऐसी मांग उस वक्त आई है, जब भारतीय किसान संघ ने कृषि कानून पर कल भारत बंद का आह्वाहन किया है। किसानों के भारत बंद को कई संगठनों, व्यापारियों, राजनीतिक दलों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने समर्थन दिया है। ऐसे में कृषि कानून रद्द न करने की मांग करने वाले किसानों और इसका विरोध करने वाले किसानों के बीच टकराव को स्थित बन गयी।

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24 राजनीतिक दलों ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन

बता दें कल यानि कि 8 नवंबर को भारत बंद को 24 दलों का समर्थन मिला है, जिसमें

1. Congress

2. CPI(M)

3. DMK

4. CPI

5. RJD

6. NCP

7. JMM

8. SP

9. Shiv Sena

10. SAD

11.CPI(ML)

12. PAGD (Gupkar Alliance)

13. TMC

14. TRS

15. AIMIM

16. AAP

17. PWP

18. BVA

19. RSP

20. FB

21. SUCI (C)

22. Swaraj India

23. JD (S)

24. BSP

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