One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार 15 मार्च तक करे पूर्व सैनिकों का बकाया भुगतान

OROP: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सैनिकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 15 मार्च, 2023 तक वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैनिकों को बकाया पेंशन का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बाद से पूर्व सैनिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब उनके बीच एक आश जग गई है कि जल्दी उनकी बकाया राशि मिल जाएगी।

कोर्ट ने दिया सरकार को यह आदेश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व सैनिक की बकाया राशि वाली दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया कि ओआरओपी के तहत पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन का 15 मार्च 2023 तक सारा भुगतान करे। दायर याचिका पर पूर्व सैनिकों ने इस बात का जिक्र किया था, उन्हें OROP के तहत पेमेंट नहीं मिली रही है।

अटॉर्नी जनरल का बयान जल्दी जारी होगी रकम

उधर, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व सैनिकों के बकाया पेंशन के मामले पर मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। जल्दी सरकार इस पर कदम उठाने जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के पास अंतिम स्क्रीनिंग लिस्ट आ गई है। यह लिस्ट रक्षा मंत्रालय के वित्तीय विभाग के पास मौजूद है। जल्दी पूर्व सैनिकों को खाते में बकाया रकम डाल दी जाएगी। आपको बता दें 25 लाख पेंशनभोगी हैं।

अब हुए इतने पेंशनभोगी, पहले थे इतने

बीते 23 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित करने का फैसला लिया गया है। संशोधित फैसले के बाद अब ओआरओपी के तहत 25 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इससे पहले ओआरओपी के तहत 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था। संशोधित होने के बाद ओआरओपी में 4.40 लाख नए पेंशनर जोड़े हैं। इस निर्णय से सरकार के ऊपर 8500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

सरकार को करना होगा इतने हजार करोड़ का भुगतान

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ओआरओपी के तहत जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक की अवधि में 23,638.07 करोड़ रुपये राशि का भुगतान करना है। पूर्व सैनिकों को यह बकाया भुगतान एरियर या बकाए के रूप में करना है। हालांकि सरकार 1 जुलाई 2014 के बाद से वीआरएस (वॉलंटरी रिटायरमेंट) लेने वाले रक्षा कर्मियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

यह होती है ओआरओपी ? 

लोगों को मन में यह सवाल उठा है कि आखिर वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) होता क्या है। आपको बता दें कि ओआरओपी का मतलब सशस्त्र बलों के रिटायर होने वाले कर्मियों का समान रैंक पेंशन मिलना है। कोई भी सैनिक किसी भी समय रिटायर हुआ हो, लेकिन उसकी पेंशन समान रहेगी। 1970 में मेजर के पद से रिटायर हुआ अधिकारी आज के मेजर पद से रिटायर हुए अधिकारी के समान पेंशन मिलेगी। इसको वन रैंक वन पेंशन स्कीम कहते हैं।