NEET पर बड़ा फैसला: SC ने किया इनकार, 13 सितंबर को ही होंगे एग्जाम

नई दिल्ली: देशभर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर चल रहे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को स्थगित करने या रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच 13 सितंबर को NEET के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे लेकर देश भर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट परीक्षा टालने से इनकार कर दिया है।

JEE के बाद NEET का होगा आयोजन

इससे पहले इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन को लेकर भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। जिसके बाद देशभर में नीट परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। देश भर में 13 सितंबर को नीट परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

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15.97 लाख छात्रों ने NEET के लिए किया पंजीकरण

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते दो बार निरस्त हो चुकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि NEET के लिए 15.97 लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। JEE के विपरीत मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेन और पेपर युक्त होगी। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, इसके लिए एग्जाम सेंटर्स की संख्या 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी गई है।

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JEE के बाद NEET का आयोजन (फोटो- सोशल मीडिया)

सामाजिक दूरी का रखा जाएगा ध्यान

वहीं हर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 24 से घटा कर 12 कर दी गई है। एग्जाम सेंटर्स हो, या प्रवेश और निकासी सामाजिक दूरी का ध्यान रखने को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं छात्रों के लिए मास्क, सैनिटाइजर के अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।

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रिव्यू पिटीशन को भी किया था खारिज

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने NEET और JEE परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया था।

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