केरल और पंजाब के बाद ममता सरकार भी लाएगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केरल और पंजाब विधानसभा ने सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित किया है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में 27 जनवरी को इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी की है। प्रस्ताव पारित करने को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही इस कानून का विरोध कर रही हैं।

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक दर्जन से अधिक रैलियां व जुलूस निकाल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस कानून को वापस लेने की मांग कर चुकी है, लेकिन वह विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने को राजी नहीं थी।

हालांकि सोमवार को अचानक उत्तर बंगाल के दौरे पर जाते वक्त कोलकाता एयरपोर्ट पर इसकी घोषणा कर दी। संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि 27 जनवरी को दोपहर दो बजे सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा।

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इससे पहले नौ जनवरी को एससी-एसटी बिल को लेकर विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई गई थी। इस सत्र में विपक्षी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की ओर से सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की गई गई थी, लेकिन तृणमूल की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि यह सत्र के लिए पहले से सूची में शामिल नहीं था।

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लेकिन मंगलवार को पार्थ चटर्जी ने दावा किया कि उन्होंने लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा इस बाबत प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह मामला बीते सत्र में नहीं उठाया जा सका, क्योंकि सत्र एससी-एसटी विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया गया था।

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पार्थ ने कहा कि पहले कौन यह सवाल नहीं है हम 27 जनवरी को सीएए-एनपीआर-एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे विपक्षी कांग्रेस और वाममोर्चा से समर्थन को लेकर आग्रह है। इससे पहले सीएए के खिलाफ लगातार मुखर तृणमूल प्रमुख ने सोमवार को कहा था कि उत्तर बंगाल से लौट कर वे इस पर विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगी।