बड़ा एलान Education पर: बजट में SSC छात्रों को तोहफा, रिसर्च व स्किल पर जोर

नई दिल्ली। पिछले साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने वाली मोदी सरकार की ओर से बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का बड़ा एलान किया। वित्त मंत्री की ओर से देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने और देश भर में 15000 आदर्श स्कूल बनाने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों का पिछड़ापन दूर करने के लिए 758 स्कूल खोलने का भी बड़ा एलान किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के विकास पर भी फोकस किया है और इस जाति के चार करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 35000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है।

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आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ापन दिखता है और सरकार इन इलाकों का पिछड़ापन दूर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आदिवासी इलाकों से जुड़े हुए बच्चों के सम्यक विकास के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के खुलने से आदिवासी बच्चों की पढ़ाई संबंधी दिक्कतें दूर हो सकेंगी।

सरकार इस क्षेत्र में तेजी से काम करना चाहती है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा संबंधी दिक्कतों के कारण साक्षरता दर काफी कम है और सरकार के प्रयासों से इसमें भी तेजी आ सकती है।

एससी स्टूडेंट्स के लिए 35,000 करोड़ का फंड

फोटो-सोशल मीडिया

आदिवासी इलाकों के बच्चों के साथ ही सरकार ने अनुसूचित जाति से जुड़े विद्यार्थियों के विकास पर भी फोकस करने का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के चार करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया जा रहा है।

इस फंड का मकसद उनके अध्ययन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उनके लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को अब आर्थिक दिक्कतों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा और सरकार इस बाबत अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को नए रूप में लाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट के दौरान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार इस आयोग के लिए विधान तय करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एकमात्र नियामक बॉडी होगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में तालमेल के लिए नौ शहरों में अंब्रेला स्ट्रक्चर लांच किया जाएगा।

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रिसर्च को बढ़ावा देने की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी। अब 2021 22 के बजट में इसके लिए 50000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है जो अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फाउंडेशन की मदद से अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय

सीतारमण ने कहा कि लद्दाख के लोगों की उच्च शिक्षा संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। इसके तहत लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से लद्दाख के विभिन्न अंचलों से जुड़े छात्र-छात्राओं को अब उच्च शिक्षा के लिए दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

कौशल विकास व प्रशिक्षण पर जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के लिए रोजगार की संभावनाओं को और बेहतर बनाना चाहती है। इसके लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर जोर देना होगा। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए युवाओं को तैयार करने की योजना भी बनाई गई है।

इसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेंनिंग स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 3000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत घोषित परियोजनाओं को भी शामिल करने की योजना है।

रोजगारपरक शिक्षा

फोटो-सोशल मीडिया

 

उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर केंद्र सरकार स्किल ट्रेनिंग पर विशेष काम कर रही है। इसका मकसद देश के युवाओं को गुणवत्ता और रोजगारपरक स्किल ट्रेनिंग देना है। इसके लिए सरकार जापान की सरकार की भी मदद ले रही है और विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार को इससे बेरोजगारी में कमी आने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।

सौ नए सैनिक स्कूलों की घोषणा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए देश भर से 15,000 स्कूलों को मॉडल स्कूलों के तौर पर चुना जाएगा। चुने गए यह स्कूल अन्य स्कूलों के लिए मेंटर का काम करेंगे।

इसके साथ ही सरकार सैनिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ाना चाहती है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि गैर सरकारी, संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में सौ नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भागीदारी की यह प्रक्रिया किस तरह की होगी।

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रिपोर्ट- अंशुमान तिवारी