करीब एक लाख करोड़ की शत्रु संपत्तियों की नीलामी की तैयारी में केंद्र सरकार

नई दिल्ली: देशभर में फैली एक लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत की करीब 9,400 शत्रु संपत्तियों की सरकार बोली लगाने की तैयारी में है। अधिकारियों की मानें, तो गृह मंत्रालय ने ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान शुरू की दी है।

बता दें, कि चीन और पाकिस्तान की नागरिकता के लिए जाने वाले लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। 49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के बाद केंद्र सरकार यह कदम उठाने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो विभाजन के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान और चीन जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर उनके वारिस का अधिकार नहीं रह जाएगा।

6,289 शत्रु संपत्तियों का सर्वे पूरा

एक अंग्रेजी अख़बार के हवाले से, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, कि 'हाल ही में एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी दी गई थी, कि 6,289 शत्रु संपत्तियों का सर्वे कर लिया गया है। शेष 2,991 संपत्तियों का सर्वे जारी है। गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि ऐसी संपत्तियां जिनमें कोई बसा नहीं है, उन्हें खाली करा लिया जाए ताकि जल्द उनकी बोली लगवाई जा सके।'

एक लाख करोड़ से अधिक संपत्ति का अनुमान

अख़बार को एक अन्य एक अधिकारी ने बताया, कि 'इन शत्रु संपत्तियों की कीमत करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें बेचने के बाद सरकार को बड़ी रकम हासिल होगी।'

पाक में भारतीयों से जुड़ी सम्पत्तियां बेची जा चुकी

गृह मंत्रालय के उस अधिकारी ने बताया, कि 'इसी तरह पाकिस्तान में भारतीयों से जुड़ी संपत्तियों को बेचा जा चुका है। राज्य सरकारों की ओर से ऐसी संपत्तियों की पहचान करने और उनकी कीमत का आकलन करने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।