शहरी प्रशासन में पुणे NO.1 पर, यूपी की राजधानी का ये है स्थान

नई दिल्ली: पुणे कोलकाता और तिरुवनंतपुरम शहरी प्रशासन में टॉप पर आए हैं जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ 23 शहरों की सूची में क्रमशः 12वें और 13वें नंबर पर रह गए हैं यानी कि वह टॉप 10 शहरों में भी जगह नहीं बना सके हैं। यह सर्वे बेंगलुरु के जनाग्रह सेंटर फार सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी ने किया।

सर्वे में नंबरिंग के आधार पर दी गई सूची के अनुसार पुणे कलकत्ता तिरुवनंतपुरम भुबनेश्वर सूरत दिल्ली अहमदाबाद हैदराबाद मुम्बई रांची रायपुर कानपुर लखनऊ गुवाहाटी भोपाल लुधियाना विशाखापटनम जयपुर चेन्नई पटना देहरादून चंडीगढ़ के बाद सबसे अंत में बेंगलुरू को स्थान दिया गया है।

इस अध्ययन ने भारत की एक गंभीर तस्वीर को आईना दिखाया है, जिसके कारण अधिकांश शहरों में लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का उद्धार करने के लिए "बेहद खराब" स्थिति में थे। भारत के सिटी सिस्टम्स-2017 (एएसआईसीएस -017) के वार्षिक सर्वेक्षण में भुवनेश्वर और सूरत जैसे छोटे शहरों के पीछे, पांचवें संस्करण में दिल्ली और मुंबई क्रमशः छठे और नौवें स्थान पर रहे।

यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी की 2016 की तुलना में रैंकिंग में बढ़ी है (जब यह नौवें स्थान पर है), शहरी प्रशासन के शहरी क्षमताओं और नगर निगमों के संसाधनों (4.2) के साथ-साथ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और शहरी प्रशासन के दो पहलुओं पर यह पांच से नीचे चला गया। भागीदारी (3) हालांकि शहर, 5.1 के अंक के साथ शहरी नियोजन और डिजाइन श्रेणी में चार्ट में सबसे ऊपर है। 2017 में मुंबई की रैंकिंग नौवें स्थान पर रही जबकि 2016 में छठे स्थान पर रही थी।

टाप 10 के पैमाने पर, 23 शहरों में से कई सरकार के प्रमुख स्मार्ट शहरों के मिशन का हिस्सा हैं - शासन के चार प्रमुख घटकों पर इनका स्कोर 3 और 5.1 के बीच रहा। ये घटक थे शहरी नियोजन और डिजाइन; शहरी क्षमताएं और संसाधन; सशक्त और वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व; पारदर्शिता, और जवाबदेही और भागीदारी। इनमें यह शहर लंदन, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग जैसे शहरों के बहुत नीचे रहे। इन शहरों की वैश्विक रैंकिंग क्रमशः 8.8, 8.8 और 7.6 अंकों के साथ शीर्ष पर है।

भारतीय शहरों में भी आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। अध्ययन में मूल्यांकन किए गए शहरों में औसतन केवल 39% धनराशि पैदा होती थी, साथ ही पटना ने अपने दम पर केवल 17% बढ़ाई थी। केवल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे ही अपने खुद के राजस्व से 50% से अधिक खर्च करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि कई शहरों में, अपने स्वयं के राजस्व में कर्मचारियों के वेतन भी शामिल नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "बुनियादी ढांचे और सेवाओं की डिलीवरी में निवेश करने के लिए हमारे शहरों की क्षमता के पर्याप्त राजस्व स्रोतों की कमी गंभीर रूप से सीमित है।"

जनाग्रह के सीईओ श्रीकांत विश्वनाथन ने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य "शहर प्रणालियों" का मूल्यांकन करके लंबी अवधि में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वितरित करने के लिए शहरों की तैयारियों को मापना था। टाप 10 के पैमाने पर, 23 शहरों में से 12 का स्कोर चार से नीचे रहा है। हमारे शहरों की अनिश्चित स्थिति का संकेत भारत में सुधार की धीमी गति का संकेत करता है। आवर्ती बाढ़, कचरा संकट, वायु प्रदूषण, आग दुर्घटनाएं, इमारत गिरने और डेंगू के प्रकोप में हमारे शहरों में शासन के संकट की स्थिति है। मध्यम शहरों (एक लाख तक की आबादी वाला) में, रांची 4.1 के अंक के साथ शीर्ष 10 में शामिल हो गया है। बेंगलुरु और चंडीगढ़ (एक योजनाबद्ध शहर के रूप में माना जाता है) सूची के तल पर लगा हुआ है। मुख्य रूप से कमजोर वित्तपोषण के कारण मेगा शहरों में बेंगलुरु खराब है।