राज्यसभा में बहुमत होता तो राम मंदिर के लिए लाते विधेयक : केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अगर होता तो राम मंदिर के लिए विधेयक जरूर लाते। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई विकल्प नहीं बचता है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार संसद में बिल ला सकती है।
उनकी पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वरना विधेयक पारित कराकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर देते। फिलहाल संसद के उच्च सदन में उनके सदस्यों की संख्या कम है, इसलिए अभी यह संभव नहीं है।
राममंदिर लोगों के लिए आस्था का विषय
मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले केशव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के करोड़ों लोग अयोध्या में राम मंदिर देखना चाहते हैं। यह सबके लिए आस्था का विषय है। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यसभा में बहुमत होने पर विधेयक लाया जाएगा, उन्होंने कहा फिलहाल अभी मामला न्यायालय में है और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि इस विवाद का समाधान जल्द होगा।
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राम मंदिर के मुद्दे को राज्यसभा में पास करा पाना मुश्किल
मौजूदा वक्त में संसद के दोनों सदनों में बहुमत न होने का हवाला देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी संकेत भी दे दिए। मौर्य ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। हमें आशा है कि जल्द ही इस पर फैसला आएगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत न होने का भी हवाला देते हुए कहा कि अभी राम मंदिर निर्माण के लिए वह कानून नहीं ला सकते हैं क्योंकि उसे राज्यसभा से पास कराने में मुश्किल आएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में कानून ला सकती है, जब भाजपा के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्याबल होगा। मौर्या ने कहा कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि कानून लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा और दोनों सदनों में भाजपा के पास पर्याप्त सांसद होंगे, ये दोनों बात याद रखनी हैं।
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एससी/एसटी एक्ट के नाम पर नहीं होगा उत्पीडन
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट व ओबीसी कमीशन विधेयक पर दूसरे दलों का समर्थन मिल गया, लेकिन राम मंदिर पर मिलना काफी मुश्किल है। एससी व एसटी एक्ट से भाजपा के मूल मतदाताओं में नाराजगी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार किसी का अनावश्यक और अकारण उत्पीडऩ नहीं होने देगी।
एससी, एसटी एक्ट तथा ओबीसी कमीशन के विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने को लेकर जब केशव मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि दोनों में अंतर है। एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस पर नजर रखेगी। किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज नहीं होगा।