किसानों के साथ धोखा: प्रियंका ने कहा सरकार की नीयत ठीक नहीं, कही ये बात

लखनऊ। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राविधान का नए किसान विधेयकों में में व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार की नीयत पर भी शंका की है और कहा कि मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है।

मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

किसानों से संबंधित नए विधेयकों के पारित होने के बाद भी विपक्षी दलों के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के शोषण और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया ।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने मोर्चा संभाला

भाजपा की ओर से कांग्रेस के घोषणापत्र का हवाला दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस भी अपनी सरकार आने पर इसी तरह का बिल लाने जा रही थी । भाजपा कार्यकर्ताओं के इस दावे के जवाब में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने मोर्चा संभाला । उन्होंने सोमवार को टवीट कर कहा कि खेती- किसानी में कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों में संरक्षण का प्रावधान किया जिससे किसानों का पूंजीपतियों के हाथों शोषण न हो।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी घेरा

उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी के किसान हितैषी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है तो भाजपा सरकार एमएसपी के संरक्षण को बिल में डालने से डर क्यों रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी इस मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक कदम आगे बढते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर अपने पूंजीपति मित्रों की सहायता करने का आरोप लगाया है।

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भाजपा को प्रधानमंत्री के मित्रों का नुकसान होने का डर

उन्होंने कहा कि संसद में किसानों से संबंधित दोनों बिल पास कराकर भाजपा और मोदी सरकार ने अपना किसान विरोधी चेहरा सबके सामने कर दिया है। भाजपा को प्रधानमंत्री के मित्रों का नुकसान होने का डर है इसलिए एमएसपी के संरक्षण की बात विधेयक में नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार किसानों की हितैषी है तो यह ऐलान क्यों नहीं करती है कि किसानों की उपज की खरीद सरकार के स्तर से जारी रहेगी।

रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी, लखनऊ