योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, मॉब लिंचिंग पर मुआवजा समेत लिए ये 11 बड़े फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी।

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जानिए कैबिनेट में किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

-मॉब लिंचिंग में जान गंवाने के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा।

-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव पास हुआ।

-जेवर एयरपोर्ट की भूमि में ग्रामसभा की 59.79 हैक्टेयर और सरकारी जमीन 21.36 हेक्टेयर है, जिसको निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

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-हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने के किए गए योगी सरकार के ऐलान के तहत वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

-23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से दिए जाने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

-राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर।

-धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव हुआ पास। धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय।

-उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव हुआ पास। कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य किया गया तय।

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-उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास। पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया पास।

-जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराए जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

-राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मिली मंजूरी। 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र को चलाया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में कराई जाएगी चर्चा।