Jhansi News: उत्तर मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने मंडलीय रेलवे चिकित्सालय में मारा छापा, कागजात और फाइल किए जब्त

Jhansi News: उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) की विजिलेंस टीम ने मंडलीय रेलवे चिकित्सालय (Divisional Railway Hospital) में आकस्मिक छापा मारा। इस छापे से वहां हड़कंप मच गया। मौके से टीम ने एक कर्मचारी की पूर्व में हुए मेडिकल से संबंधित कागजात व फाइल को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई को लेकर रेलवे अस्पताल के चिकित्सकों में सनसनी है।

बताया जाता हैं कि कृष्ण मुरारी नाम का कर्मचारी वर्ष 2013 में A2 एंड below के मेडिकल के लिए अस्पताल आया था। इसका मेडिकल डॉ आभा जैन के द्वारा किया गया था। उसको A2 A3 को अनफिट करके b1 में फिट किया गया था और उसको कलर की परेशानी बताई थी। वहीं कर्मचारी जीडीसी एग्जाम के दौरान दोबारा वर्ष 2017 में A2 के मेडिकल के लिए आया था, जिसको उसी डॉक्टर द्वारा फिट कर दिया गया और उसकी कलर की किसी तरह के परेशानी नहीं बताई गई। यह कर्मचारी 2021 में पीएमई के लिए द्वारा रेलवे अस्पताल आया। जिसको पीएमई टेस्ट जिस डॉक्टर के द्वारा लिया गया, उसने इसको कलर की समस्या बताते हुए इलाहाबाद रेफर कर दिया गया। जहां की रिपोर्ट के आधार पर इसको भायखला मुंबई रेफर किया गया, जहां पर पैनल ने इसको कलर की समस्या बताकर दिल्ली एम्स रेफर किया गया।

एम्स दिल्ली (AIIMS Delhi) के डॉक्टरों ने एक मेडिकल बोर्ड बनाकर इस कर्मचारी को कलर की समस्या बताते हुए सही ठहराया। बताते हैं कि वर्ष 2017 में संबंधित डॉक्टर द्वारा इसे किसी स्थिति में बनाते हुए गलत तरीके से फिट कर दिया गया। इस मामले में मुख्य चिकित्सा निदेशक इलाहाबाद (Chief Medical Director Allahabad) के द्वारा डॉक्टर के कुछ माह के लिए पावर सीज कर दिए गए थे। इसी आधार पर उक्त फाइल जब्त की गई है।

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को आईएमए का समर्थन

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज (Maharani Laxmibai Medical College) में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल का आईएमए ने समर्थन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर अल्का सेठी (Indian Medical Association President Dr. Alka Sethi) आईएमए मेंबर्स के साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग के पास उपस्थित हुई। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को तेज की जाए। कहा कि मेडिकल कालेज की हड़ताल अभी जारी हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी लिखित आश्वासन नहीं आया है।

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