लखनऊ : मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने बुधवार को प्रदेश के दागी एवं खराब प्रदर्शन करने वाले आईपीएस अफसरों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उनके नाम की संस्तुति कर दी है। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर एम. बोबडे, डीजीपी सुलखान सिंह और उत्तराखंड के डीजीपी ए के रतूड़ी शामिल थे।
सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी ने खराब ट्रैक रिकार्ड और लचर कामकाज के आधार पर 83 आईपीएस अफसरों की सूची बनाई थी। जिसमें 77 सीधी भर्ती और छह प्रोन्नति से आईपीएस बने पुलिस अफसर शामिल थे। कमेटी ने सभी की पत्रावलियों पर विचार करने के बाद चार आईपीएस को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की संस्तुति की।
स्क्रीनिंग कमेटी की चार आईपीएस अफसरों को जबरन रिटायर कराने की खबर से आईपीएस अफसरों के बीच हड़कंप मच गया है। अफसर यह जानने की कोशिशों में जुट गए हैं कि आखिर यह चार नाम किस के हैं। गृह विभाग इन नामों पर मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा।