श्रमिक परिवारों को करवाएंगे निःशुल्क धार्मिक यात्रा: सुनील भराला

लखनऊ: बापू भवन के सभागार में नवगठित श्रम कल्याण परिषद् की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुनील भराला, अध्यक्ष उ.प्र. श्रम कल्याण परिषद् ने परिषद् की बैठक के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा जोड़ते हुए अनेक ऐसे श्रमिक श्रमिक कल्याण के कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के निर्णय लिए गए|

सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा करते हुए कि श्रम कल्याण परिषद् के लिए कौन-कौन से विषय वर्तमान में हैं और कौन से विषय जोड़े जाने चाहिए| यह माना गया कि श्रम कल्याण विषय को विस्तारित किया जाय और कल्याण निधि में वृद्धि के विषय बढ़ाये जाये | वर्तमान में इस मद में बहुत कम पैसा उपलब्ध है और यह धन तभी बढ़ाया जा सकता है जब सभी प्रतिष्ठानों से सही-सही जानकारी इकट्ठा की जाय|

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यह भी तय किया गया कि जो संस्था के कल्याण निधि में स्वेच्छा से दान दे सकते हैं या कार्यक्रमों को स्पोंसर कर सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाये| C.S.R. की वर्तमान परम्परा में बदलाव करके मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों से कल्याण निधि से सीधे C.S.R. धन देने को कहा जाय |

वर्तमान में परिषद् के सदस्यों को केवल 10 रु० मानदेय प्रति बैठक और मात्र किराया दिया जाता है, इस राशि को कम से कम 1000 रु० मानदेय प्रति बैठक और यात्रा व्यय के साथ-साथ प्रथम श्रेणी के शासकीय अधिकारी के बराबर दैनिक भत्ता दिया जाय |

भराला ने सदस्यों को प्रति माह मानदेय स्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कराया| परिषद् के लिए बनाये गए नियमों के अनुसार श्रमिकों की कल्याण की सभी गतिविधियों को पूरे प्रदेश में तेजी से लागू करने का निर्णय लिया| अगली बैठक जून के द्वितीय सप्ताह में रखने की भी बात हुई, श्रमिकों को धार्मिक व् तीर्थ स्थलों जैसे- मथुरा, वृन्दावन, प्रयागराज, अयोध्या आदि पर घुमाने के लिए भी आदेश दिए |

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भराला ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 17 हजार उद्योग साढ़े 5 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान का आंकड़ा श्रम कल्याण परिषद् के अधिकारियों जे द्वारा जो दर्शाया गया है वह कम नजर आता है| इस आकड़े से विभाग द्वारा जो कार्यशैली दर्शाती है बोर्ड के प्रति उदासीनता दर्शाती है| निर्देश देते हुए अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के उद्योगों एवं व्यापार प्रतिष्ठान की वाणिज्य कर एवं उद्योगों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी संस्थाओं से तथ्यों पर आधारित आंकड़ा इकठ्ठा किया जाय| परिषद् के पास जब आंकडा आ जायेगा तो हमें आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा| श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आएगी| सरकार के लिए श्रमिक एवं श्रमिकों के परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलें ये हमारी प्राथमिकता होगी|

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा, तकनिकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते है| केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ दोनों नेता गरीबों के मसीहा है| इनके नेतृत्व में गरीबों को न्याय और अधिकार व् योजनाओं का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है| बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद प्रकट किया |

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