PM Awas के 588 डिफाल्टरों की तलाश, करोड़ों रुपए लेने के बाद ईंट तक नहीं रखा
Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएमएवाई कन्सलटेन्ट संस्था, विभाग व जिलाधिकारी के स्तर से भी नोटिस दिया जा चुका है। ऐसे कुछ लाभार्थी, जो पुरानी DPR के हैं उन्हें चेतावनी दी गयी है।
प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)
Gorakhpur News: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का अनुदान पाने के लोग भटक रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मकान के लिए मिले रकम तो निकाल लिए मगर, एक ईंट भी नहीं रखा। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर पंचायतों के 588 डिफाल्टरों की अधिकारियों को तलाश है। अब इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
नगर निगम गोरखपुर (Nagar Nigam Gorakhpur) और जिले के कुछ नगर पंचायत में भी तमाम ऐसे लाभार्थी हैं, जो अनुदान राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करा रहे। उन्हें कई बार पीएमएवाई स्टाफ द्वारा आवास निर्माण के लिए कहा गया है।
विभाग और DM स्तर पर भेजा गया नोटिस
पीएमएवाई कन्सलटेन्ट संस्था, विभाग व जिलाधिकारी के स्तर से भी नोटिस दिया जा चुका है। ऐसे कुछ लाभार्थी, जो पुरानी डीपीआर के हैं तथा कई वर्षों से व कई बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी आवास का निर्माण नहीं करा रहे हैं, डीपीआर से उनका नाम हटाने तथा नियमानुसार उनसे सरकारी धन की रिकवरी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। ऐसे लाभार्थियों का नाम नगर निगम/नगर पंचायत बोर्ड पर चस्पा किया गया है। लाभार्थी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखित रूप से नोटिस/चेतावनी दी गयी है। ऐसे कुल 225 लोगों की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। जिले के राजस्व स्टाफ द्वारा उस पर कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 353 अन्य लोगों पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) की कार्यवाही विभाग स्तर पर प्रक्रिया में है।
200 लाभार्थी निर्माण पूरा नहीं कर रहे
इसके अतिरिक्त लगभग 200 अन्य लाभार्थी नगर निगम व नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसे हैं जो कि एक लम्बे समय से अपने आवास के निर्माण कार्य को रोके हुए हैं तथा बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं करा रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थियों से अधिकारी अपील कर रहे है कि प्राप्त अनुदान धनराशि के सापेक्ष अपने आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण करा लें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मंजूर हैं 50420 PM आवास
परियोजना अधिकारी डूडा, विकास सिंह का कहना है कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र व 11 नगर पंचायतों में कुल 50420 आवास स्वीकृत है, जिसमें से 41751 आवास पूर्ण (82.81 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना में धनराशि की कोई समस्या नहीं है। लाभार्थी यदि मानक के अनुरूप निर्माण करा रहा है तो उसे क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त के रूप में पचास हजार, डेढ़ लाख व पचास हजार की धनराशि शीघ्रता से दी जा रही है।'