बीएचयू: प्रदर्शन में शामिल होने पर IIT के दो स्टूडेंट्स को नोटिस, छात्राओं ने उठाये सवाल!

वाराणसी: बीएचयू में अपने हक के लिए आवाज उठाना अब छात्राओं को भारी पड़ने लगा है। बीते 23 सितंबर को महिला महाविद्यालय के गेट पर लाठीचार्ज की बरसी मनाने पहुंची आईआईटी की दो छात्राएं अब निशाने पर हैं। बीएचयू प्रशासन की शिकायत पर आईआईटी प्रशासन ने दोनों छात्राओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। छात्राओं का आरोप है कि बीएचयू प्रशासन उनकी आवाज दबाना चाहता है।

छात्राओं पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप

दरअसल बीते 23 सितंबर को बीएचयू के एमएमवी गेट पर छात्राओं के गुट ने प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन एक साल पहले छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज की बरसी पर आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन में महिला महाविद्यालय के अलावा आईआईटी बीएचयू की भी दो छात्राएं शामिल थीं। बीएचयू प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान इन दोनों छात्राओं ने उत्तेजक भाषण दिए।

जिससे वहां का माहौल गर्म हुआ था। बीएचयू प्रशासन ने दोनों छात्राओं की शिकायत आईआईटी प्रशासन की थी। इसी के आधार पर आईआईटी प्रशासन ने इन दोनों छात्राओं को नोटिस दिया है। दोनों छात्राओं को 29 नवंबर को स्टैंडिंग डिस्प्लिनरी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।

छात्राओं ने नोटिस वापस लेन की मांग की

आईआईटी बीएचयू के सेरामिक इंजीनियरिंग की चतुर्थ वर्ष की छात्रा वंदना कुमारी और मेकैनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा इप्शिता को असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। ये दोनों छात्राएं आईआईटी बीएचयू में छात्र-छात्राओं की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले संगठन स्टूडेंट फॉर चेंज (एसएफसी) से जुड़ी हैं।

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छात्राओं का आरोप है कि बीएचयू प्रशासन अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कैंपस में छात्राओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है।

चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनके अधिकारों का हनन किया है। छात्राओं ने नोटिस में आचरण पर सवाल उठाने पर भी आपत्ति जताई है।

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हैरानी इस बात की है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाली छात्राओं पर तो बीएचयू प्रशासन कार्रवाई कर रहा है लेकिन एमएमवी गेट पर छात्राओं पर हमला करने वाले एबीवीपी से जुड़े छात्रों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। छात्राओं ने बीएचयू और आईआईटी प्रशासन से तत्काल नोटिस वापस लेने की मांग की है।

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