रायबरेली पहुंची कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गबन की जांच की आंच

रायबरेली। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लाखों रुपए के हेरफेर के मामले की आंच रायबरेली पहुंच गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभार वाले जिला रायबरेली में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 63 लाख रुपए से ज्यादा की हेरफेर का मामला सामने आया है। रायबरेली बेसिक शिक्षा के जिम्मेदार अधिकारियों ने बालिका शिक्षा के जिला समन्वयक के साथ मिलकर कोरोना महामारी में बंद विद्यालय जब बीच मे 45 दिन के लिए खुले तो इस दौरान 17 सौ छात्राओं पर विभाग ने 63 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। शासन स्तर पर मानिटरिंग में जब मामला खुला तो विभाग की नींद उड़ गई और मामले की जांच के लिए एडी बेसिक पीएन सिंह मंगलवार को रायबरेली पहुंचे।

हालांकि मामला वित्तीय अनियमितता से जुड़ा होने के चलते विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए धन की कोई कमी भी नहीं होने दे रही है। सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए विभाग के जिम्मेदार कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के हिस्से का धन डकार गए। मामला सरकार के ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर खुला जब फीडिंग न होने के बाद भी रुपयों के खर्च हो गए।

रायबरेली के बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा का कहना है कि फरवरी और मार्च में विद्यालय खुले थे और छात्राएं आई थी उस दौरान उनके ऊपर धनराशि खर्च की गई। बीएसए ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग नहीं हो पाई। इस वजह से उपस्थित शून्य दिखाई दे रही है जबकि छात्राएं विद्यालय में मौजूद रही है। इस दौरान 35 लाख रुपयों का भुगतान हुआ है। अब इतनी बड़ी रकम कैसे दिखाई जा रही मुझे नहीं पता, पूरा भुगतान नियमानुसार हुआ है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गरीब छात्राओं के लिए आये धन के लाखों रुपयों के बन्दरबांट और हेरफेर के मामले ने बेसिक शिक्षा के जिम्मेदार अधिकारियों को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के एसपीडी ने 5 जून को सारे अभिलेख मुख्यालय तलब किये हैं। उससे पहले आज मण्डलीय शिक्षा अधिकारी पीएन सिंह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंच कर अभिलेखों की जांच की। एडी बेसिक पीएन सिंह की मानें तो अभिलेखों की जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि विद्यालयों में कितनी धनराशि आई और यह कहां पर और कितनी खर्च हुई। कुछ अभिलेख कार्यालय में है, स्टोर का भी निरीक्षण किया जाएगा। जहां तक प्रेरणा पोर्टल की बात और वित्तीय स्वीकृति की बात है तो अभिलेख यहां मौजूद नहीं है। वॉर्डन को निर्देश दिए गए हैं कि अभिलेख पूरे करें। अभी कुछ कह पाना मुश्किल है।