Lucknow News: विधान परिषद में कानून व्यवस्था, किसानों तथा पंचायत चुनावों का मामला गूंजा

Lucknow News: विधान परिषद के मानसून सत्र में आज सदन में मंहगाई, प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों के साथ हो रहा भेदभाव, कृषि कानूनों का विरोध, पंचायत चुनाव में कथित धांधली और वित्तविहीन शिक्षकों का मामला गूंजा। सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था के नाम पर कोई समझौता न किया है और ना ही करेगी। अपराधी और माफिया जेलों में हैं या प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग गये हैं। कोई भी निदोष सताया नहीं जायेगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जायेगा।

उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि हमारी सरकार में लूट, हत्या, बलवा, महिलाओं के साथ होनेवाले अत्याचारों के मामले में कमी आयी है। हम यह नहीं कहते कि अपराध नहीं हुए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों में कमी का ही नतीजा है कि प्रदेश में निवेश आया। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया जबकि मंहगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। इसके साथ ही आज सदन में नेता सदन डा दिनेश शर्मा ने 7301.5 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों की मांग रखी। सदन में आज प्रश्नकाल के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने सुरेश कुमार त्रिपाठी के एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग अपने घरों में सोलर पैनल निजी लोगों से लगवायेंगे उन्हें भी सब्सीडी पर विचार किया जा सकता है।

सपा सदस्य परवेज अली के सवाल पर सरकार ने बतया कि प्रदेश के सभी डिस्कामों के अन्तर्गत कुल 68721 उपभोक्ताओं के घरेलू विद्युत संयोजनों का विद्युत भार विभाग द्वारा स्वतः ही बढ़ाया गया है। उससे 732.73 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि इसके बाद जांच में 987 उपभोक्ताओं का कम बिजली खपत के आधार पर भार घटाया भी गया है। सदस्य ने कहा भार बढ़ाने से पूर्व उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है। शून्य काल में समाजवादी पार्टी के सदस्य राम सुन्दर दास निषाद, शतरूद्र प्रकाश, वासुदेव यादव, अरविन्द कुमार सिंह, सुनील सिंह साजन, राजेश कुमार यादव, संतोष यादव सनी आदि ने गोरखपुर के थाना क्षेत्र गोला में बीती 24 जुलाई को नवविवाहित ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार की दिन-दहाड़े धारदार हथियार से हुयी हत्या का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया।

कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने मंहगाई का मुद्दा कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि सरकार बनने से पहले भाजपा नारा देती थी-बहुत हुयी मंहगाई की मार, बहुत हुयी डीजल-पेट्रोल-गैस सिलेण्डर की मार, अबकी बार भाजपा सरकार। लेकिन सरकार बनने के बाद यही डीजल-पेट्रोल-गैस सिलेण्डर मंहगा करके टैक्स वसूले जा रहे हैं। यूरिया खाद के दाम बढ़े और पांच किलो वजन कम कर दिया गया। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। डीजल मंहगा होने से सिंचाई, कटाई, मड़ाई मंहगी हो गयी है। बिजली के दाम बढ़ने से सिंचाई पर खासा असर पड़ा है। नेता सदन व उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मंहगाई क्यों बढ़ी है यह सभी जानते हैं। मंहगाई को स्थिर करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाये। जहां तक पेट्रोल-डीजल की बात है। वह राज्य का मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर पिछले साढे़ चार वर्ष में वैट में ना के बराबर वृद्धि की गयी है।

समाजवादी पार्टी ने कार्य स्थगन के माध्यम से पंचायत चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के कथित दुरूपयोग का मामला उठाया। सपा सदस्य उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि तमाम जगहों पर जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों ने भाजपा के एजेन्ट के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा कि बड़ी सख्या में सपा के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया और कुछ जगह मतदाताओं को उठा लिया गया। नेता सदन ने सारे आरोपों को तथ्यहीन व बेबुनियाद बताते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हुए और कहीं भी किसी तरह की गुण्डागर्दी बर्दाश्त नहीं की गयी। उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि जहां भी घटनाएं हुयीं वहां शरारती तत्वों के साथ कड़ाई से निपटा गया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।