लॉकडाउन: सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जिला न्यायाधीश से की ये बड़ी मांग

देश इस समय कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। इस बीच सेंट्रल बार एसोसिएशन (लखनऊ) की कार्यकारिणी की रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है।

Update: 2020-04-12 18:10 GMT

लखनऊ: देश इस समय कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। इस बीच सेंट्रल बार एसोसिएशन (लखनऊ) की कार्यकारिणी की रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। यह बैठक अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह की अध्यक्षता और महासचिव संजीव पांडे के संचालन में हुई। इस बैठक में प्रस्ताव लाकर जिला न्यायाधीश(लखनऊ) से कई मांग की गई है।

जिसमें यह सुनिश्चहित किया गया है कि वर्तमान परिद्रश्य लॉकडाउन के समय माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का भी अनुग्रह किया है, जिला अदालत विगत कुछ दिनों से बंद है, पूरा सिविल कोर्ट परिसर खाली है।

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परिसर में कम से कम 20 ट्रक कचरा टिनों, सीटों के नीचे तथा बाथरूमों में है, कूड़े का अम्बार लगा हुआ है। न कोई अधिवक्तागण है और न ही कोई कर्मचारीगण। पूरे परिसर की टिन, छज्जों तथा बाथरूम आदि की सफाई हेतु नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाए कि परिसर को कूड़े एवं गंदगी से मुक्त कराएं। इसके साथ ही पूरे परिसर सेनेटाइज कराएं।

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लॉकडाउन समाप्त होने पर हम अधिवक्तागण भी अपने-अपने स्थान पर स्वच्छ एवं साफ परिसर में प्रवेश कर अपने सत्कर्म प्रारम्भ कर सकें।गेट नम्बर 4 के पास स्थित मूत्रालय के लिए भी एक सुव्यवस्थित योजना के तहत सफाई करवाने तथा मूत्रालय भविष्य में मूत्र एवं दुर्गंधमूक्त हो सके।

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इसके साथ ही सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जिला न्यायाधीश(लखनऊ) से आग्रह किया है कि उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु नगरआयुक्त, प्रभारी अधिकारी नजारत एवं उनकी टीम को भी उचित आदेश पारित करें।

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