बिग एक्शन : इस मामले में लखनऊ मेट्रो पर लगा 53 लाख रुपए का जुर्माना
लखनऊ मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन अमौसी में स्टेशन बनाने के दौरान लखनऊ मेट्रो की कार्यदायी संस्था द्वारा मिटटी खनन का काम चल रहा है।
लखनऊ : नवाबी नगरी की लखनऊ मेट्रो के साथ नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां इसके चलते ही तकनीकी खराबी के चलते रूकने से आहत एक यात्री ने इस पर उपभोक्ता फोरम में केस कर रखा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी लखनऊ मेट्रो की कार्यदायी संस्था को अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर कार्यवाही की है। इसके चलते जिला प्रशासन ने लखनऊ मेट्रो पर लाखों की पेनाल्टी भी लगाई है।
अमौसी स्टेशन पर पकड़ा गया खेल
लखनऊ मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन अमौसी में स्टेशन बनाने के दौरान लखनऊ मेट्रो की कार्यदायी संस्था द्वारा मिटटी खनन का काम चल रहा है। इस काम को जिला प्रशासन को बगैर सूचना दिए किया जा रहा था। इसके लिए न तो खनन की परमीशन ली गई और न ही रायल्टी जमा की गई। यह काम पूर्ववर्ती सरकार से चल रहा था। चूंकि यह पूर्ववर्ती सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इस पर अधिकारियों ने भी आपत्ति जताना उचित नहीं समझा। हालात यह हैं कि कार्यदायी संस्था के साथ काम कर रहे खनन के ठेकेदार इस मिटटी को खुले आम मनमाने दामों में बेंच रहे हैं। हर ठेकेदार दिन में कई घन मीटर की मिटटी का हेर फेर कर रहा है। इससे जिला प्रशासन को करोड़ों के राज्स्व की चपत लग रही है। हाल ही में जानकारी मिलने पर डीएम ने 53 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना कर दिया है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो को पत्र लिखकर इस काम की नियम संगत परमीशन लेने को कहा गया है। इस कार्यवाही से लखनऊ मेट्रो के साथ खनन का काम कर रही कंपनियों और ठेकेदारों में हड़कंप है।
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एडीएम बोले- जुर्माने संग मेट्रो को भी चेताया
एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि लखनऊ मेट्रो अपने अमौसी अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए मिटटी खोद रहा है। हाल ही में पाया गया कि उसके द्वारा जिला प्रशासन को बिना रॉयल्टी दिए यह काम किया जा रहा था। जो कि अवैध है। इसके चलते उस पर जुर्मान लगाया गया है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों को पत्र लिखकर जिला प्रशासन की सारी फॉर्मेल्टी को पूरा करके ही मिट्टी खुदाई करवाने को कहा गया है।
एलएमआरसी को नहीं मिली नोटिस की कापी
लखनऊ मेट्रो के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कहा कि अभी उन्हें जिला प्रशासन से नोटिस की कोई कापी नहीं मिली है। नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा। इस मामले में कार्यदायी संस्था से भी वार्ता की जाएगी। जो नियम संगत होगा, वैसा ही किया जाएगा।