योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन जगहों की सुरक्षा करेगी अलग फोर्स

अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस वर्ष इसे प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा इसे प्रथम चरण में पांच वाहिनी से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

Update:2020-07-30 22:23 IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण अधिष्ठानो की सुरक्षा के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रदेश के सुरक्षा मामलों में और मजबूती से कार्य किये जाने के लिए लिया गया है। इनमे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, पूजा स्थलों, मेट्रों, हवाई अड्डो, बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं औद्योगिक उपक्रमों में लगाये जाने हेतु के लिए फोर्स का गठन किया जा रहा है।

इसी वर्ष प्रारम्भ की जाएगी ये योजना- अवनीश अवस्थी

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस वर्ष इसे प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा इसे प्रथम चरण में पांच वाहिनी से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष- कोविड केयर फण्ड से कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रदेश के मेडिकल कॉलेज मेडिकल संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों के उपयोगार्थ 100 थर्मल स्कैनर, 13000 इन्फ्रारेड थर्मामीटर, 3,84,080 एन-95 मास्क तथा 3,63,280 पी0पी0ई0 किट खरीदने के लिए 33.52 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

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अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं 05 चिकित्सा संस्थानों- के0जी0एम0यू0, एसजीपीजीआई, आरएमएल इंस्टीट्यूट, लखनऊ, जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा, एम्स, सैफई इटावा, कानपुर मेडिकल कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, मेरठ मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज एवं गोरखपुर में 14 ऑटोमेडेड न्यूक्लीस एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम (96 वैल) के स्थापना हेतु 6,14,22,024 रूपये स्वीकृत किये गये है। साथ ही इनके संचालन हेतु किट्स कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय हेतु 18,51,92,640 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सीएम कोविड फंड के 412 करोड़ में से 200 करोड़ चिकित्सा उपकरणों के लिए स्वीकृत

अवनीश अवस्थी ने बताया कि एम्स ग्रेटर नोएडा तथा सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय, नोएडा, मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर की बी0एस0ल0-2 लैब को बी0एस0ल0-3 की उच्चीकरण हेतु 13.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि मण्डलीय चिकित्सालय मुरादाबाद, बरेली, विध्यांचल एवं गोण्डा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संयुक्त चिकित्सालय वाराणसी एवं अलीगढ़ तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, आजमगढ़ एवं स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, फिरोजाबाद, बस्ती एवं बहाराइच में बी0एस0ल0-2 लैब की स्थापना हेतु 19.40 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। इसके अतिरिक्त 14 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों को क्रय किये जाने हेतु 4.10 करोड़ रूपये, 10 हीमोडायलिसिस मशीन विद मोबाइल/फिक्स पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लान एवं आर0ओ0 सिस्टम के क्रय हेतु 34.90 करोड़ रूपये तथा 11 कॉलेजों को उपयोगार्थ डिजिटल एक्स-रे मशीन क्रय किये जाने हेतु 5.55 करोड़ रूपये स्वीकार किये गये है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में लगी ट्रूनेट-रियल टाइम क्वान्टीटेटिव माइक्रो पीसीआर मशीन हेतु किट्स के क्रय के लिये 4,43,52,000 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश के 11 मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों के उपयोगार्थ रेमडेसिवर 100 एम0जी0 की 8000 तथा टासिलीजुमैब 400 एम0जी0 की 300 वॉयल क्रय करने हेतु 3,54,56,000 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि कोविड फण्ड में प्राप्त 412 करोड़ रूपये के सापेक्ष लगभग 200 करोड़ रूपये चिकित्सा उपकरणों एवं दवाइयों के लिये तथा 153 करोड़ अन्य प्रदेशों से आये श्रमिकों के लिए स्वीकृत किये गये है।

अपर मुख्य सचिव गृह ने दी पूरी जानकारी

आगे अवनीश अवस्थी ने जानकारी प्रदान करते हुऐ बताया कि गृह विभाग की धारा 188 के तहत 1,60,379 एफआईआर दर्ज करते हुये 3,32,077 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,09,58,618 वाहनों की सघन चेकिंग में 65,645 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 54,94,25,882 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।

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कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 1,037 लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 775 एफआईआर दर्ज किये गये है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 7,624 हॉटस्पॉट के 1055 थानान्तर्गत 12,29,423 मकानों के 72,74,881 लोगों को चिन्हित किया गया है।

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