UP Madrasa Shiksha: उत्तर प्रदेश सरकार अब मदरसों का खर्च नहीं उठाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार से मदद नहीं मिलेगी। मदरसों को अब खुद अपने खर्च पर प्री-प्राइमरी की क्लासेस चलानी होंगी। बीते 09 मई को मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने इस संबंध में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अनुदानित, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में प्री-प्राइमरी क्लासेस जुलाई से शुरू होने जा रही हैं।

बीते साल जुलाई में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया था कि मदरसों में नर्सरी, केजी, एलकेजी की तरह छोटे बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि मदरसों में भी बच्चों को खेल-खेल में ककहरा सिखाया जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान में परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को कक्षा एक से प्रवेश दिया जाता था, लेकिन प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के बाद से 5 से कम उम्र के बच्चों को भी मदरसों में प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन, इनका खर्च मदरसा प्रबंधन को ही उठाना पड़ेगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला कल्याण अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।

मदरसों को खुद उठाना होगा खर्च

यूपी सरकार ने मदरसों में प्री-प्राइमरी क्लासेस शुरू करने की अनुमति तो दे दी है लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं की जिम्मेदारी मदरसों को खुद उठानी होगी। मदरसों के प्रबंधक को प्रबंधन तंत्र, शिक्षक की व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का खर्च खुद ही वहन करना होगा, सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी।

588 मदरसों को अनुदान

उत्तर प्रदेश में कुल 16 हजार 213 मदरसे हैं, जिनमें से 588 मदरसे अनुदानित हैं। बीते साल जुलाई में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए केंद्र सरकार से 25 मदरसों के लिए फर्नीचर, बच्चों की शैक्षिक सामग्री आदिके आर्थिक प्रबंधन दिलवाने का भी निर्णय लिया गया था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इस संबंध में उन्हें केंद्र सरकार से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।