Mainpuri News: प्रधानमंत्री आवास योजना चढ़ी दलालों की भेंट, शासन तक पहुंची शिकायत

केन्द्र सरकार ने गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की थी किन्तु दलालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्ते ही बदल दी।

Reporter :  Praveen Pandey
Published By :  Monika
Update: 2021-06-13 14:38 GMT

पीएम आवास योजना में धांधली की शिकायत (फोटो: सोशल मीडिया ) 

भोगांव/मैनपुरी: केन्द्र सरकार ने गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की थी किन्तु दलालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्ते ही बदल दी, योजना पर पूरी तरह हावी दलालों ने किश्त दिलाने के नाम पर गरीबों से हजारों के बारे न्यारे कर रहे हैं, कमीशन की भेंट चढ रही योजना में अपात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर दलालों के खिलाफ कारवाही किए जाने की मांग की है।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री ने गरीबों की हालत को देखते हुये उन्हें आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। जिसमें नगर एंव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को आवास बनाने के लिए किश्तों में रूपये देने की योजना शुरू की थी। शहरी क्षेत्र में गरीबों को योजना का लाभ देने के लिए तीन किश्तो में पैसा जारी किया जाता है लेकिन जनपद में प्रशासन के ढुलमुल नीति के चलते यह योजना परवान नहीं चढ पा रही है।

सूडा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मिली भगत से नगर में दलालों ने इस योजना को पूरी तरह अपने आगोश में लिया है। हालत यह है कि नगर में पात्र लाभार्थी को चाहे मुहल्ले का सभासद प्रमाणित कर दे या फिर नगर पंचायत उसे पात्रता की श्रेणी में पास कर दे किन्तु बिना दलालों को भींट चढ़ाये कोई किश्त नहीं आ सकती है चाहे इसके लिए कभी भी शिकायत कीजिये।

बिना दलाली नहीं मिल सकता योजना का लाभ

दलालों का सीधा कहना है कि वह यह पैसा ऊपर तक पहुंचाते हैं ऐसे में बिना दलाली दिए तो आवास योजना का लाभ मिल ही नहीं सकता। नगर में बड़ा बाजार निवासी जैबुन निशा ने बताया कि उन्होंने इस योजना में तीन वर्ष पूर्व आवेदन किया था। जिसमें मुहल्ले के सभासद सहित नगर पंचायत द्वारा उसे पात्र घोषित किया गया था किन्तु योजना में सक्रिय दलाल जिसमें नगर पंचायत में कार्यरत एक प्राइवेट कर्मचारी ने उसे योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रति किश्त दस हजार रुपए देने की मांग की तो उसने इसकी शिकायत मैनपुरी कार्यालय में जाकर की जिस पर उसके लिये परियोजना अधिकारी ने जांच के लिये लिखा था । लेकिन दलालो की घुसपैठ के चलते उसका पुनः सर्वे उसी दलाल ने किया और उसके आवास को निरस्त करने की रिपोर्ट लगा दी। जिससे वह खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है अकेले फातिमा की ये कहानी नहीं है।

शिकायत पर भी कोई परिणाम नहीं

नगर में सैकड़ों गरीब ऐसे हैं जिनके पास दलालो को देने के लिये रूपये न होने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। जिसकी लोगों ने परियोजना अधिकारी से कई बार शिकायत भी की किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना का आलम यह है कि चाहे अगर आपने सर्वे करने वाले दलालो को पैसा नहीं दिया तो फिर पीडित किसी से भी शिकायत करे किन्तु उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। नगर के लोगों ने जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह से योजना में सक्रिय दलालों की जांच करवाकर पीडितों को योजना का लाभ दिलवाये जाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एंव प्रधानमंत्री आवास योजना के पीओ आर.के सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी नहीं है यदि नगर पंचायत का कर्मी एंव सूडा विभाग का कोई कर्मचारी अवैध धन वसूली में सलिंप्त पाया गया तो उसके विरूद्ध कडी कारवाही की जायेगी।

सूडा कर्मचारियों ने मौके पर जाकर देखी हकीकत

नगर में  प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली की जानकारी शासन तक पहुचं गई है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सच्चाई जानने के लिये शासन की टीम ने नगर में पहुचंकर जांच शुरू कर दी है, विगत दो दिनों से टीम ने नगर के विभिन्न मुहल्लों में पहुचंकर लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है टीम के नगर में पहुचंकर जांच करने पर योजना में धन उगाही करने में लगे दलालों में हडकम्प की स्थिति बनी हुई है।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली किस्तो में हो रही धन ऊगाही की शिकायतें लगातार की जा रही थीं। जिसकी जांच के लिये राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक उमेश प्रताप सिंह के निर्देश पर लखनऊ की टीम ने नगर के मुहल्ला जगत नगर, हथियापौर, पथरिया, कबीरंगज सहित अन्य मुहल्लों में जाकर लाभार्थियों से बात की योजना के हो रही धांधली की परतें खुलने लगी जिस पर टीम के सदस्य रामशंकर एंव रामनरायन ने जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी आर.के सिंह से जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजने के साथ साथ नगर के लोगों से योजना में किसी भी प्रकार की रिश्वत न देने की अपील की है।

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