बदलेगा नोएडा: बजट को हरी झंडी, इतने करोड़ में होगा शहरों-गांवों का मेकओवर

नोएडा। प्राधिकरण ने 2021 का बजट अपनी 199वीं बोर्ड बैठक में मंजूर कर लिया है। इसके अंतर्गत 4640.48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण व ग्राम विकास पर विशेष जोर दिया गया है। भूमिअधिग्रहण के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया ग्राम विकास पर 106 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है।

प्राधिकरण की 199 वीं बोर्ड बैठक में 2021 के बजट को मिली हरी झंडी

नोएडा प्राधिकरण ने 199वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया इसको वार्षिक बजट के साथ अन्य महत्यपूर्ण फैसले लिए गए। बजट में खर्च की जाने वाली राशि के अलावा गांव के विकास व किसानों को विशेष सूविधा देने का निर्णय लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूंखड योजना 2001 यथा संसोधित 2016 के अंतर्गत केवल किसानों के लिए आवासीय योजना निकालने का निर्णय लिया है।

भूमि अधिग्रहण का बढ़ाया गया बजट, 600 से बढ़ाकर किया गया 1000

प्राधिकरण की समिति की मंजूरी के बाद 29937 रुपए प्रतिवर्गमीटर के दर से आवंटन किया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लोकल पर वोकल और स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हुए स्टार्टअप हब बनाने का निर्णय लिया है। स्टार्ट अप हब योजना के तहत सफल आवंटियों को आवयक कार्य पूरे करने के लिए 2 माह की जगह छह माह का समय मिलेगा। साथ ही लाइसेंस अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है।

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गांव के विकास के लिए खर्च होंगे 106 करोड़

वहीं, एनएमआरसी को अंशधारिता के रूप में 481.334 करोड़ की धनराशि नोएडा प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। जिसकी जानकारी आज बोर्ड के समक्ष प्रस्तूत की गई। वहीं, दूसरी तरफ नोएडा ग्रेटरनोएडा शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे दोनों स्कूलों को 4 करोड़ रुपए राशि देने के लिए संचालक मंडल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

कोविड-19 के दौरान ब्याज पर छूट

बोर्ड बैठक में शासनादेश के अनुसार कोविड-19 दृष्टिगत ब्याज में छूट देने के आदेश के बाद शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जिसमे आवंटियों को राहत मिलने लगेगी। वहीं, दूसरी तरफ करीब 80 हजार स्थानों पर वाटर मीटर लगाए जाएंगे। 10 प्रतिशत लाने के बाद ही सफल होने पर आगे भी वाटर मीटर लगाने की कार्यवाही की जाएगी।

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31 दिसंबर तक मिलेगा जीरो पीरियड का लाभ

होम बायर्स को राहत पहुंचाने के लिए शासन ने फरवरी 2020 तक अपने प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी और जून-2021 तक कंपलीशन करने लिखित आवश्वासन देने वाले 16 बिल्डरों को कोविड-19 का लाभ देते हुए 31 दिसंबर 2०21 तक परियोजना को पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देने पर शून्य काल का लाभ दिया है। वहीं संस्थागत भूखंड संख्या बी-11 सेक्टर-62 पर बने वृद्ध आश्रम दादा दादी पार्क में संचालित करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग उप्र को सौंपा जाएगा। लेकिन इस भूमि और भवन का मालिकाना हक प्राधिकरण के पास ही रहेगा। इस वृद्धआश्रम 218 बुजुर्ग और 160 बच्चों के रहने की व्यवस्था है।

औद्योगिक इकाई के ट्रांसफर चार्जो में बदलाव

प्राधिकरण ने कार्यशील इकाईयों को ट्रांसफर करने के लिए पहले की तरह 60 प्रतिशत शुल्क लेने का निर्णय किया है। दूसरी तरफ अक्रियाशील इकाईयों के ट्रांसफर चार्ज को बढ़ाकार 10 प्रतिशत कर दिया गया है। सीआईसी के तहत चार फरवरी को आए शासनादेश के तहत अंशधारिता परिवर्तन शुल्क कार्यशील इकाई और अकार्यशील इकाई में प्रचलित आवंटन दर का क्रमश आठ और 10 फीसदी शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इकाई क्रियाशील होने पूर्व अंशधारिता परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

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वेदवन पार्क को मिली मंजूरी

सेक्टर-78 में 12 एकड़ क्षेत्रफल में वेदवन पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समृध भारतीय विरासत के बारे में प्रसारित करना होगा। इसके बनाने में 30.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्राधिकरण के नए कार्यालय के डिजाइन में संसोधन बजट किया कम

सेक्टर-96 मेंब न रहे प्राधिकरण के नए कार्यालय के पहले चरण में आवश्यक टावर-1 को (जी-17) के स्थान पर (जी प्लस थ्री) व टावर-2 को पहले की तरह जी प्लस 17 एवं बेसमेंट , अडोटोरियम वाह्य विकास कार्य कराए जाने का अनुमोदन चयनित समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने पास कर दिया। परियोजना पर 478 करोड़ रुपए खर्च होने थे। अब इसकी लागत 303.92 करोड़ रुपए हो जाएगी। जिसके बाद प्राधिकरण 174.08 करोड़ रुपए की बजत होगी।

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औद्योगिक भू-प्रयोग में बढ़ा एफएआर

प्रदेश में औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने जरूी निर्देश जारी किए थे। जिसमे एफ एआर 2.5 करने के बाद 3.5 तक अतरिक्त एफएआर खरीदने पर संसोधन किया गया था। जिसे नोएडा बोर्ड ने अनुमति दे दी है। वहीं, प्राधिकरण ने नोएडा भवन नियमावली 2010 में तय एफएआर को यथावत रखा है। वही, मेट्रो कारिडोर के सापेक्ष एफएआर को 3.5 एफएआर के उपरांत अतरिक्त 0.5 एफआर अनुबंध नहीं किया जाएगा। वहीं, इंटीग्रेटड इडस्ट्रियल टाउन शिप व एनईसीजेड में मान्य रहेगा।

वेयरहाउस को औद्योगिक श्रेणी का मिलेगा दर्जा

वेयरहाउसिंग व लाजिस्टिक इकाईयों को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया जाए। शासनादेश के तहत प्राधिकरण ने भवन विनियमवली-2010 में संसोधन व मास्टर प्लान 2031 में संसोधन करते हुए प्रावधानों के अनुसार लोगों से आपत्ति मांगी थी। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद संसोधन के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसे बोर्ड ने अनुमोदित कर लिया है।

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फ्लैटिड फैक्ट्री परियोजना को हरी झंडी

शासनानिर्देश एवं समिति की संस्तुतियों के क्रम में फ्लैटिड फैक्ट्री में परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया गया। यह परिवर्तन 5 एकड़ क्षेत्रफल वाले भूखंडों में किया जा सकेगा। सब डिवीजन शुल्क के साथ औद्योगिक भूखंडों का उप विभाजन को वर्तमान प्रचलित दर के 50 प्रतिशत दर पर बाय बैक किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

औद्योगिक भूखंड आवंटन प्रक्रिया में बदलाव

4000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल की औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पहली की तरह रहेगी। 4000 से अधिक 20 हजार भूखंड तक के भूखंडों के आवंटन के लिए अधिकृत सरकारी बाह्य संस्था द्वारा योग्य पाए जाने पर आवेदन संख्या कुल भूखंडों की संख्या से पांच गुना होने पर ड्रा की प्रक्रिया होगी। पांच गुना से कम होने पर साक्षात्कार की प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी।

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अन्य निर्णय

-यमुना एक्सप्रेस-वे ऋण के बदले नोएडा को देगा एयरपोर्ट के पास औद्योगिक विकसित भू-प्रयोग की भूमि ,ग्रेटरनोएडा 4591.21 करोड़ एवं यमुना 1795.91 करोड़ रुपए है बकाया।

-1920-2021 में प्राधिकरण को नहीं मिला कोई भी भुगतान

-नोएडा-मेडिटेशन सेंटर व सोशल कल्चरल के लिए मिलेगी जमीन

-ऑनलाइन भूमि आवंटन के प्रणाली स्थापित करने के लिए जीआईएस व भारत सरकार की आईआइएस प्रणाली को एकीकरण के संबंध में एनआईसी द्वारा दिया गया प्रस्ताव 446.90 लाख को अनुमोदित कर लिया गया है।

- झुग्गी झोपड़ी पुर्नवास योजना के तहत सेक्टर-122 में एक कक्षीय 512 भवनव दो कक्षीय 496 भवन को किराए पर दिया जाएगा। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

रिपोर्टर- दीपांकर जैन