Sonbhadra News: जन्म प्रमाण पत्र की दिक्कत के चलते स्कूली बच्चों का नहीं बन पा रहा आधार कार्ड, मंडलायुक्त ने समाधान के दिए निर्देश

Sonbhadra News: सोनभद्र। जन्म प्रमाण पर पत्र जारी करने में फंसते पेंच और हो रही देरी के चलते तमाम स्कूली बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में इस पर खासी चर्चा की गई और संबंधित महकमे के लोगों को समन्वय बनाकर, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने में आ रही दिक्कत को दूर करने तथा आधार कार्ड के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

मंडलायुक्त डॉ मुथुकुमार स्वामी बी ने सर्किट हाउस में परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को बेहतर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने व बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी के मसले को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय को निर्देशित किया कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मीनू के अनुरूप गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए और उनके पठन-पाठन तथा अन्य शिक्षण गतिविधियों को बेहतर बनाया जाए।

समय से रिपोर्ट उपलब्ध न कराया बना दिक्कत का बड़ा काराण

मंडलायुक्त ने विद्यालयों के बच्चों के आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण-पत्र को लेकर आ रही समस्या के संबंध में समीक्षा की तो उप जिलाधिकारी की तरफ से उन्हें बताया गया ब्लाक स्तर पर, समय से रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस पर कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में देर लगती है। मंडलायुक्त ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के काफी बच्चों का आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। यह गंभीर मसला है।

प्राथमिकता के आधार पर कार्य में लाया जाया तेजी

उन्होंने निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण-पत्र को लेकर जो समस्या आ रही है, उसको लेकर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए जन्म प्रमाण-पत्र को जल्द जारी कराया जाए ताकि बच्चों का आधार बन सके और उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

तीन महीने से अधिक की पत्रावलियों का प्राथमिकता पर करें निस्तारण

इस दौरान मंडलायुक्त ने जिले के उप जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित मुकदमों को लेकर भी समीक्षा की। सभी एसडीएम-तहसीलदार को निर्देशित किया कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमो का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हिदायत दी कि जो पत्रावलियां तीन महीने से उपर की हैं, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि मुकदमों का बोझ कम किया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह, अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा, सदर एसडीएम उत्कर्ष द्विवेदी सहित अन्य की मौजूदगी बनी रही।