बजट 2020: 150 नई ट्रेनें चलेंगी, जानिए रेलवे को क्या-क्या मिला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश कर दिया है। बजट में रेलवे से जुड़े ऐलान किए गए हैं। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 का आम बजट बजट पेश कर दिया है। बजट में रेलवे से जुड़े कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा शुरू की गई है। देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है। इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे रेलवे की जमीन पर बनेगा।
देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा। 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने की योजना है। 4 स्टेशनों का रीडिवेलपमेंट होगा।
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148 किलोमीटर बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। इस पर कुल 18 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें 25 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी।
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पिछले रेल बजट में ये हुआ था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल बजट को पेश करते हुए साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूर होगी। इसके लिए निजी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।
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इस बजट में रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया। इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी।
ये थीं उम्मीदें
इस बार के बजट में रेलवे को मिलने वाली आर्थिक मदद में 10 से 15 पर्सेंट तक की बढ़ोत्तरी की उम्मीद थी। रिपोर्ट में कहा गया है इस बार रेलवे ने वित्त मंत्रालय से करीब एक लाख करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मांगी, मगर वित्त मंत्रालय, रेलवे को 75,000 करोड़ रुपये से 80,000 करोड़ रुपये तक बजटीय सहायता दे सकता है। पिछले साल के बजट में रेलवे को 65,873 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई थी।
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इस बार के बजट में रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके।