अधिवक्ता विरोध दिवस: वकीलों की आत्महत्या केस में बड़ी मांग, यूपी में उठी आवाज

उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल यूपी के आह्वाहन पर 20 फरवरी यानी आज विरोध दिवस मनाया। वकीलों ने महोला के एडवोकेट मुकेश पाठक और मेरठ के अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या मामले में प्रभावी कार्रवाई न किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की।

Update: 2021-02-20 15:38 GMT

लखनऊ: बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर शनिवार को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने विरोध दिवस मनाया। अधिवक्ताओं का विरोध दिवस विधायकों और माफियाओं की दबंगई से परेशान होकर अधिवक्ताओ के आत्महत्या के मामलों को लेकर किया गया। बता दें कि महोबा जिले में पुलिस संरक्षण में माफियाओं के उत्पीड़न से परेशान होकर एडवोकेट मुकेश पाठक और मेरठ में विधायक और माफियाओं की दबंगई से परेशान होकर ओमकार तोमर ने आत्महत्या कर दी थी। जिसमे कार्रवाई न होने से बार कौंसिल से जुड़े अन्य वकीलों में काफी नाराजगी है।

बार कौंसिल यूपी के आह्वाहन पर आज अधिवक्ता विरोध दिवस

दरअसल, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल यूपी के आह्वाहन पर 20 फरवरी यानी आज विरोध दिवस मनाया। वकीलों ने महोला के एडवोकेट मुकेश पाठक और मेरठ के अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या मामले में प्रभावी कार्रवाई न किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की।

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महोबा और मेरठ में दबंगई से तंग आकर दो वकीलों की आत्महत्या केेस में कार्रवाई की मांग

आरोप है कि महोबा में एसपी और सीओ के संरक्षण में माफियाओं के उत्पीड़न से छुब्ध होकर अधिवक्ता मुकेश पाठक ने जान दे दी। वहीं मेरठ में विधायक दिनेश खटिक व माफियाओं के उत्पीड़न से तंग आकर अधिवक्ता ओमकार तोमर को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा।

दोषी पुलिसकर्मियों, विधायक समेत आरोपियों का मिले सजा

इन दोनों ही मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों और विधायक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग उठाई गयी। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को एक - एक करोड़ का मुआवजा दिए जाने और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर साथी अधिक्वक्ताओं ने विरोध दिवस का आह्वाहन किया।

पीडित अधिवक्ताओं के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा

इस बारे में सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री संजीव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन सभी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने उपजिलाअधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है।

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