UP Budget 2023: वित्त मंत्री का बजट भाषण रोजगार महिलाओं और किसानों पर रहा केंद्रित, मुफ्त सिलेंडर की घोषणा
UP Budget Session 2023 Live Update: 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थायें अर्थात 220 संस्थायें स्वीकृत हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन / अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पीपीपी मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है।
UP Budget Session 2023 Live Update: 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की व्यवस्था
UP Budget Session 2023 Live Update: शासकीय / अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
UP Budget Session 2023 Live Update: समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रूपये: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
UP Budget Session 2023 Live Update: प्रदेश में लगभग 1.91 लाख बुनकर: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख (एक लाख इक्यानबे हजार ) हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
UP Budget Session 2023 Live Update: 2023- 2024 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2023- 2024 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खण्डों में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 2,288 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
UP Budget Session 2023 Live Update: माटी कला के कारीगारों को रोजगार से जोड़ने के लिये10 करोड़ की व्यवस्था: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: प्रदेश में माटी कला के पराम्परागत कारीगारों को रोजगार से जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसलिटी सेन्टर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।
UP Budget Session 2023 Live Update: 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
UP Budget Session 2023 Live Update: निषादराज बोट सब्सिडी के 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। "निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741 करोड़ 98 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
UP Budget Session 2023 Live Update: छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था : वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
UP Budget Session 2023 Live Update: मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ प्रस्तावित: वित्त मंत्री
UP Budget Session 2023 Live Update: वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के लिए 86 करोड़ 95 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 61 करोड़ 21 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।