Old Pension UP News: यूपी में न्यायिक अधिकारियों और जजों को मिलेगी पुरानी पेंशन, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Old Pension UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के जजों और न्यायिक अधिकारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी दिया जाएगा। जस्टिस पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) द्वारा की गई संस्तुति पर राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि 19 मई 2023 को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे, उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2016 या उसके बाद रिटायर जजों व न्यायिक अधिकारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित का 50 प्रतिशत होगी। रिटायर न्यायिक अधिकारियों की पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। पेंशन पुनरीक्षण के लिए भी 2.81 के गुणांक के आधार पर किया जाएगा।

एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सीधी भर्ती के नियुक्त उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके द्वारा बार में की गई अधिकतम 10 वर्ष की प्रैक्टिस का लाभ पेंशन के लिए प्रदान किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का 30 प्रतिशत होगी। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पात्र सदस्यों को 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन का निर्धारण उसी तरीके से किया जाएगा, जैसे पेंशन का निर्धारण किया जाता है।

यूपी में नहीं लागू होगी ओपीएस

देश में सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी शासित यूपी ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है। अगस्त में विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं बहाल करेगी। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गत विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो ओपीएस को दोबार लागू करेंगे।