भारत आ रहे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, पहला दौरा हो चुका रद्द, इस बार होगा खास

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने लंबे इंतज़ार के बाद भारत दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सोमवार को दी और बताया कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

Update:2021-03-16 10:40 IST
अंतरराष्ट्रीय यात्रा करेंगे पीएम जॉनसन, अप्रैल में आएंगे भारत

नई दिल्ली: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने लंबे इंतज़ार के बाद भारत दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सोमवार को दी और बताया कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। यूरोपियन संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा होने वाली है।

गणतंत्र दिवस पर PM बोरिस को भारत बुलाया था

आपको बता दें, कि भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आमंत्रित किया था लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से इस दौरे को रद्द करना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी थी।

अब तीन महीनों बाद बोरिस भारत दौरे पर आखिरकार आने वाले है। ब्रिटेन का मकसद हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने और साथ में चीन से निपटना है। पिछले कुछ वक़्त से चीन और ब्रिटेन के बीच काफी तनाव है जो किसी से भी छिपा नहीं है।

PM मोदी को जी7 सम्मेलन में आमंत्रण किया था

पिछले महीने ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्नवाल क्षेत्र में जूने में होने वाली जी7 सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। जी7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। ब्रिटेन ने इस सम्मेलन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया था।

भारत और ब्रिटेन के बीच संवाद

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा ऐसे वक़्त में हो रहा है जब भारत और ब्रिटेन लगातार संवाद में जुटे हुए हैं। भारत में किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश की संसद में बहस हुई थी, जिसपर भारत ने कड़ा रुख अपनाया था। वही बीते दिन ही भारत की संसद में यूके में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया गया। जिसपर सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो इस मसले को ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएंगे ।

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