Donald Trump Case: गोपनीय दस्तावेज छिपाने के आरोपों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की एक संघीय अदालत में हाज़िर हुए और अपने को निर्दोष करार दिया।

ट्रम्प पर अमेरिकी सरकार की गोपनीय जानकारियों को गलत तरीके से संभालने और उनकी वापसी को रोकने के लिए साजिश रचने के दर्जनों आपराधिक मामले लगाए गए हैं। ट्रम्प ने इन सभी से इनकार किया है। मियामी की अदालत में ट्रम्प के वकील टॉड ब्लैंच ने सुनवाई के दौरान कहा - हम निश्चित रूप से दोषी नहीं होने की दलील दे रहे हैं।

दूसरा अभियोग

ताज़ा मामला पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प का दूसरा अभियोग है। इसके पहले वह एक पोर्न स्टार को पैसे के भुगतान को लेकर आरोपित हुए हैं।मैनहट्टन की एक अदालत में पेश होने के ठीक 10 सप्ताह बाद ट्रम्प 13 जून को मियामी के फेडरल कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट में ट्रम्प नीले रंग का सूट और लाल टाई पहने हुए थे। वह पूरे समय चुपचाप बैठे रहे।। मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जोनाथन गुडमैन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान ट्रम्प पर कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया, न उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। अभियोजकों ने भी ऐसी मांग नहीं की। न्यायाधीश ने सिर्फ एक प्रतिबंध लगाया कि सरकारी वकीलों द्वारा संकलित की जाने वाली सूची में पहचाने गए किसी भी गवाह के साथ ट्रम्प इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

37 आरोप लगे

ट्रम्प न्यायाधीश के सामने औपचारिक रूप से सरकार द्वारा लाए गए 37 आरोपों के साथ से पेश हुए। ये मामला पिछले अगस्त में उनके फ्लोरिडा स्थित बंगले पर एफबीआई के छापे के बाद एक विशेष जांच के बाद शुरू हुआ था।

अमेरिकी सरकार ने ट्रम्प पर जासूसी अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय छोड़ने पर वर्गीकृत दस्तावेजों को हटा दिया और उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को वापस नहीं किया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रम्प ने जांचकर्ताओं को विफल करने की साजिश रची और जानबूझकर उन लोगों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य साझा किए जिनके पास अपेक्षित मंजूरी नहीं थी।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा - हमारे देश के इतिहास में सबसे दुखद दिनों में से एक। हम गिराते जा रहे एक राष्ट्र हैं। ट्रम्प का कहना है कि वह दस्तावेजों को अपने पास रखने के हकदार थे। उन्होंने कहा है कि अभियोजन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे।