रमजान शुरू होते ही फ्रांस ने लिया ऐसा फैसला, नाराज हुए मुस्लिम

रमजान का महीना शुरू हो चूका है। इसी बीच फ्रांस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे देश के मुस्लिम समुदाय नाराज नज़र आए।

Published By :  Monika
Update: 2021-04-15 03:01 GMT

रमजान महीने में फ्रांस सरकार ने उठाया बड़ा कदम (फाइल फोटो )

नई दिल्ली: रमजान का महीना शुरू हो चूका है। इसी बीच फ्रांस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे देश के मुस्लिम समुदाय नाराज नज़र आए । फ्रांसीसी सीनेट ने कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए बिल को पास कर दिया है । इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को अलग-थलग करने का जरिया बनेगा ।

बता दें, कि फ्रांस कई सालों से इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहा है । जिसके चलते भी बहुसंख्यक समाज गुस्से में है । लगातार बन रहे दबाव के चलते फ्रांस सरकार ने आखिरकार रमजान महीने में काफी कड़े कानून ले कर आई है । जिसके चलते फ्रांस के मुसलमानों में गुस्सा हैं ।

सीनेट में इस बिल के पक्ष में 208 वोट पड़े तो खिलाफ में 109 । तमाम प्रावधानों पर चली लंबी बहसों के बाद इस बिल को सीनेट में पेश किया गया है । इस बिल को लेकर पहले से ही सवाल खड़े किए गए है । फ्रांस में इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं । फिलहाल इसे सीनेट को पारित कर दिया गया है।

बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को अलग-थलग करने का जरिया बनेगा । इस बिल में कई और संशोधनों को शामिल किया गया है, जिनमें तमाम प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। जिसमें स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चों के माता पिता के धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक, नाबालिक बच्चियों के चेहरे छिपाने अथवा सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों को धारण करने पर रोक लगाने की बात कही गई है । इन प्रावधानों को पहले ही देश की नेशनल असेंबली ने मंजूरी दे दी थी ।

विदेशी झंडा लहराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान

खबरों कि माने तो इन संशोधनों में यूनिवर्सिटी परिसर में प्रार्थना करने पर पाबंदी के साथ-साथ शादी समारोहों में विदेशी झंडा लहराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन ने अंतिम समय में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर प्राइवेट स्कूलों में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने के लिए एक संशोधन भी जोड़ा। ये संशोधन फ्रांस अफसरों को विदेशी संगठनों को फ्रांस में प्राइवेट स्कूलों को स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

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